चालू वित्त वर्ष में 17 जून तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64% बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में 22% की जोरदार बढ़त हुई है और सरकार ने 89,026 करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया है। इसके साथ ही सरकार 26.97 लाख करोड़ रुपये के सालाना बजट लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है।
देश के खजाने के लिए अच्छी खबर आई है। चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन बहुत शानदार रहा है। शुरुआती ढाई महीनों में ही टैक्स की कमाई में भारी बढ़त दिखी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 17 जून के बीच नेट इनकम टैक्स कलेक्शन 14.64 प्रतिशत बढ़ा है। अब यह आंकड़ा 5.21 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। यह उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का सीधा संकेत है।
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इस बार सबसे ज्यादा पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर से आया है। इस दौरान नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 22 प्रतिशत की बड़ी तेजी आई है। कंपनियों ने टैक्स के रूप में 2.08 लाख करोड़ रुपये चुकाए हैं। इसके साथ ही नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी 8 प्रतिशत बढ़ा है। यह राशि करीब 2.94 लाख करोड़ रुपये रही है। आपको बता दें कि नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स में आम लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और छोटी फर्में शामिल होती हैं।
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ग्रॉस कलेक्शन और रिफंड का गणित
टैक्स के सकल यानी ग्रॉस आंकड़े भी बहुत मजबूत हैं। इस अवधि में कुल ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.46 प्रतिशत बढ़कर 6.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। अगर अलग-अलग देखें तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा 2.76 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहीं नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपये रहा है।
इस बीच सरकार ने लोगों के रिफंड भी फटाफट वापस किए हैं। आंकड़ों के अनुसार 17 मई तक टैक्सपेयर्स को 89,026 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है। रिफंड देने की यह रफ्तार पिछले साल के मुकाबले 1.19 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार टैक्सपेयर्स को समय पर पैसा लौटाने पर पूरा ध्यान दे रही है।
बजट का बड़ा लक्ष्य और उम्मीदें
केंद्र सरकार ने इस पूरे साल के लिए टैक्स का एक बड़ा टारगेट सेट किया है। सरकार ने बजट में डायरेक्ट टैक्स से 26.97 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा है। यह टारगेट पिछले वित्त वर्ष यानी FY-26 के 23.40 लाख करोड़ रुपये से पूरे 15 प्रतिशत अधिक है। शुरुआती महीनों के आंकड़े बताते हैं कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो सरकार समय से पहले अपना तय लक्ष्य हासिल कर लेगी।