भारत में चल रहे गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर देश से बाहर शिफ्ट होते हैं, तब भी टैक्स चोरी के लिए उन पर कार्रवाई के व्यापक प्रावधान हैं। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उन्हें विभिन्न पक्षकारों से कुछ प्रतिवेदन मिले हैं, इनमें कहा गया कि परिषद के निर्णय से भारत में काम कर रहे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म देश से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। चौधरी ने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं, तब भी निर्धारित जीएसटी न चुकाने के लिए उन पर कार्रवाई के लिए उचित कानूनी प्रावधान हैं।
आज परिषद की बैठक
केंद्रीय मंत्री ने बताया, बुधवार को परिषद की ऑनलाइन बैठक होने जा रही है। प्रस्ताव है कि खिलाड़ियों द्वारा जमा करवाई रकम ऑनलाइन गेमिंग में लगी कुल कीमत मानी जाए। परिषद कैसिनो और खिलाड़ियों द्वारा खरीदे टोकन, चिप, कॉइन, टिकट के मामलों पर भी विचार करेगी।
जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले 50 शीर्ष बकाएदारों के पास बैंकों के 87,295 करोड़
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले 50 शीर्ष बकाएदारों के पास बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के 87,295 करोड़ बकाया हैं। इनमें गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलर्स, ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आरईआई एग्रो लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, इसमें से शीर्ष 10 पर बैंकों का 40,825 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा, एससीबी ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 10,57,326 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, शीर्ष 50 लोगों पर 31 मार्च, 2023 तक बैंकों का 87,295 करोड़ रुपये का बकाया था।
पांच साल में 10 लोग भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित
सरकार ने राज्यसभा में बताया कि शराब कारोबारी विजय माल्या सहित दस लोगों को 2018 से अदालतों ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन और रामचंद्रन विश्वनाथन आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।