CBIC की बड़ी पहल: जिन संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण जरूरी नहीं, उन्हें भी मिलेगा अस्थायी टीन

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इसके लिए जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। जीएसटी नियमों के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमश: 40 लाख व 20 लाख रुपये के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।

बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में नियम 16ए पेश करते हुए कहा, जहां कोई व्यक्ति प्रावधान के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन कर भुगतान जरूरी है, वहां उचित अधिकारी उस व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या दे सकता है। जीएसटी परिषद ने पिछले माह ऐसी संस्थाओं को टीआईएन जारी करने का निर्णय लिया था। इससे सुचारू कर भुगतान सुनिश्चित होगा। उन लोगों पर अनुपालन का बोझ घटेगा, जो कर योग्य गतिविधियों में नियमित शामिल नहीं होते हैं।