केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (डीए व डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को यह एलान करते हुए कई अन्य फैसलों की भी जानकारी दी। कैबिनेट ने जिन फैसलों को मंजूरी दी है, आइए इस बारे में जानते हैं।
सीमांचल इलाके के किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले बिहार के सीमांचल इलाके के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें -
DA: केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में इस बार कटौती क्यों? चार से दो फीसदी पर कैसे हुई दर, क्या यही है कारण
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी फैसलों की जानकारी
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,282.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3,652.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में महानंदा बेसिन तक सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी के अधिशेष जल के एक हिस्से को मोड़ने की परिकल्पना की गई है।
यह भी पढ़ें -
Medicines: एक अप्रैल से मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, बुखार-शुगर समेत इन बीमारियों की दवा हो सकती है महंगी
सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध- पीएम मोदी
कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना से बड़े क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। चार लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात की भीड़ भी कम होगी।