कैबिनेट का ₹77,101 करोड़ के फैसले: सस्ती खाद, नोएडा मेट्रो का विस्तार और छोटे उद्योगों को आसान कर्ज; जानें सब

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इन फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि इस आवंटन का सीधा प्रभाव शहरी कनेक्टिविटी, किसानों की लागत में कमी और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर पड़ेगा।

1. 77,101 करोड़ रुपये के इस पूरे पैकेज में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है?

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यह पैकेज मुख्य रूप से चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:

• कृषि एवं उर्वरक क्षेत्र: रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी।
• लघु व सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई): उद्यमियों और वंचित वर्गों के लिए दो प्रमुख क्रेडिट गारंटी फंड।
• राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर: नई दिल्ली में विश्वस्तरीय संग्रहालय का निर्माण।
• शहरी परिवहन एवं कनेक्टिविटी: नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार।

2. किसानों और आगामी रबी सीजन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को समर्पित किया गया है। कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी देते हुए 62,370 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजटीय आवंटन तय किया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड समेत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती व नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराना है, जिससे आगामी बुवाई सीजन में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

3. छोटे कारोबारियों और स्टैंड-अप इंडिया के लाभार्थियों को क्या राहत मिली है?

सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने हेतु कैबिनेट ने कुल 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स को स्वीकृति दी है:

• क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स: सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी अड़चन के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसमें 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया: महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सशक्त करने वाली इस योजना के तहत 4,111 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सुरक्षित ऋण: इन फंड्स के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान बिना अतिरिक्त जोखिम के छोटे कारोबारियों को सुरक्षित ऋण उपलब्ध करा सकेंगे।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शहरी परिवहन को क्या मिला?

दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये आएगी।इसका उद्देश्य दो प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्रों- नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को तेज और सुगम यातायात का विकल्प मिलेगा।

5. युगे युगीन भारत संग्रहालय परियोजना क्या है और इस पर कितना खर्च होगा?

• देश की ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' स्थापित किया जाएगा।mसरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जा रहा है, जहां पहले महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय संचालित होते थे।

6. भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित सेक्टरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह निर्णय बहु-क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक संतुलित कदम है:

• उर्वरक एवं कृषि सेक्टर: 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी से उर्वरक कंपनियों की कार्यशील पूंजी में स्थिरता आएगी और किसानों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल की महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा।
• बैंकिंग एवं एमएसएमई: क्रेडिट गारंटी सहायता से बैंकों का एनपीए जोखिम कम होगा और प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण की रफ्तार बढ़ेगी।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं रियल एस्टेट: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी और संबंधित रियल एस्टेट बाजारों को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय कैबिनेट का 77,101 रुपये करोड़ का यह फैसला बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों को एक साथ गति देने वाला नीतिगत कदम है। जहां एक तरफ मेट्रो और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसी परियोजनाएं दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक मूल्य तैयार करेंगी, वहीं उर्वरक सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड चालू वित्त वर्ष में सीधे उत्पादक क्षेत्रों को लिक्विडिटी और राहत प्रदान करेंगे।