श्रम कल्याण योजनाओं से 50 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक लाभान्वित
श्रम कल्याण योजनाओं से देशभर में 50 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों, खासकर बीड़ी, सिनेमा और खनन क्षेत्र के कामगारों को लाभ मिला है। हालांकि इन श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे अन्य निकायों की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच नहीं है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मंगलवार को एक बयान में कहा, कल्याणकारी ढांचे के प्रमुख घटकों में से एक शिक्षा सहायता योजना है, जो बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए 1,000 से 25,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देती है। इसमें हर साल एक लाख से अधिक आवेदन आते हैं। स्वास्थ्य योजना के तहत छोटी सर्जरी के लिए 30,000 रुपये से लेकर कैंसर के इलाज के लिए 7.5 लाख तक की वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे कम आय वाले श्रमिकों को जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं।
अनुबंध समाप्ति का दिन मंगलवार-बृहस्पतिवार को
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को इक्विटी वायदा-विकल्प कारोबार के लिए अनुबंध समाप्त (एक्सपायरी के दिन को बदलकर मंगलवार करने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। दूसरी ओर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के लिए सौदों के समाप्त होने का दिन बृहस्पतिवार निर्धारित किया गया है। दोनों शेयर बाजारों ने यह जानकारी दी।
मार्च में बैंकों के गुणवत्ता सूचकांक में हुआ सुधार: आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों का गुणवत्ता सूचकांक मार्च 2025 में बढ़कर 89.3 हो गया है। यह एक साल पहले इसी अवधि में 88.6 था। आरबीआई ने एक पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) बनाया है, जो खराब ऋण, परिसंपत्ति-देयता और पूंजी पर्याप्तता सहित विभिन्न प्रमुख वित्तीय मापदंडों में सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और स्थिरता के संदर्भ में डेटा गुणवत्ता को मापता है। आरबीआई ने कहा कि मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में वाणिज्यिक बैंकों के एसडीक्यूआई स्कोर में सुधार हुआ है।
सेबी बोर्ड मे अजय सेठ की जगह लेंगी अनुराधा ठाकुर
सेबी बोर्ड में एक नए सदस्य को जोड़ा गया है। आर्थिक मामलों के विभाग की विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) अनुराधा ठाकुर की बोर्ड में नियुक्ती हुई है। सेबी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अनुराधा 1994 के हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस रही हैं। वे इस साल अप्रैल में आर्थिक मामलों के विभाग में ओएसडी के तौर पर शामिल हुई। अनुराधा 1 जुलाई से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान सचिव अजय सेठ 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
बाजार नियामक के अनुसार ठाकुर को सेबी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बोर्ड में अन्य अंशकालिक सदस्य केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी हैं। सभी तीन अंशकालिक सदस्य पदेन होते हैं। कुल मिलाकर, सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं। सेबी बोर्ड की बैठक बुधवार को होने वाली है।
वैश्विक चुनौतियों के बीच 6.5 फीसदी की मौजूदा वृद्धि भारत के लिए उपलब्धि, कर्ज भी घटा- सीईए
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद आज के दौर में 6.5 फीसदी की वृद्धि दर को बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार आर्थिक वृद्धि दर को 7 फीसदी और उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, 2008 के वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक माहौल काफी कठिन हो गया है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ते रहना मामूली बात नहीं है। सीईए ने कहा, 2022 से संघर्ष और व्यवधान वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वे अब अधिक अप्रत्याशित हो गए हैं। इससे समग्र परिवेश चाहे आर्थिक, राजनीतिक या सुरक्षा से संबंधित हो, दुनियाभर में वृद्धि के लिए अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा, देश कोविड-19 के झटके से विकास दर, रोजगार सृजन और राजकोषीय प्रबंधन के मामले में अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उबरा है। राजकोषीय घाटा कम करने के साथ सरकारी कर्ज को नीचे लाने में सफल रहा है।
इंडसइंड बैंक और जेनसोल की जांच में लगेंगे छह महीने
चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई ने बुधवार को कहा, धोखाधड़ी से प्रभावित इंडसइंड बैंक और जेनसोल इंजीनियरिंग के वित्तीय विवरणों की समीक्षा पूरी करने एवं ऑडिट में खामियां पता लगाने में कम-से-कम छह महीने लगेंगे।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड ने दोनों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा शुरू कर दी है। निष्कर्षों के आधार पर संबंधित ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगीा।