तमिलनाडु में भर्ती भ्रष्टाचार की जांच, ईडी ने डीजीपी से मांगी जानकारी
ईडी ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तमिलनाडु को नगरपालिका प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों [2024-25, 2025-26] की परीक्षा और चयन प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार और कदाचार से संबंधित जानकारी के संबंध में पत्र लिखा है।
वाणिज्य मंत्रालय ने कोयला विश्लेषण डैशबोर्ड 'कोयला शक्ति' लॉन्च किया
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) ने बुधवार को कहा कि उसने कोयला विश्लेषण डैशबोर्ड 'कोयला शक्ति' शुरू किया है।
इस प्लेटफॉर्म को कोयला मंत्रालय के निर्देशन में एनआईसीडीसी की ओर से विकसित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कोयला उत्पादन, परिवहन और खपत की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम है, जिससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता को समर्थन मिलता है। इसमें कहा गया है कि 48 से अधिक एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) एकीकृत होने तथा 15 बंदरगाहों से प्राप्त आंकड़ों के साथ, कोयला शक्ति कोयला आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय पर दृश्यता प्रदान करती है।
एपीडा ने यूके में जीआई-टैग इंडी, पुलियानकुडी नींबुओं के हवाई शिपमेंट की सुविधा दी
वाणिज्य मंत्रालय की शाखा एपीडा ने बुधवार को कहा कि उसने कर्नाटक और तमिलनाडु से यूनाइटेड किंगडम तक जीआई-टैग वाले "इंडी और पुलियानकुडी" नींबू की हवाई शिपमेंट की सुविधा प्रदान की है। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 28 अक्टूबर को विजयपुरा, कर्नाटक से 350 किलोग्राम इंडी लाइम और तेनकासी, तमिलनाडु से 150 किलोग्राम पुलियानकुडी लाइम की ब्रिटेन के लिए खेप भेजने में सहायता की है। पुलियानकुडी को अक्सर 'तमिलनाडु का नींबू वाला शहर' कहा जाता है।
आईईसी को 1 नवंबर से 'सोर्स फ्रॉम इंडिया' पर माइक्रोसाइट बनाने की अनुमति दी
वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सभी वैध आयात-निर्यात कोड धारक, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम एक में न्यूनतम 1 लाख डॉलर का निर्यात करते हैँ, 1 नवंबर से 'सोर्स फ्रॉम इंडिया' पर अपनी माइक्रोसाइट बनाने के पात्र होंगे। 'सोर्स फ्रॉम इंडिया' ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर एक प्रमुख विशेषता है।
विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भी 'सोर्स फ्रॉम इंडिया' का उपयोग करने के लिए विधिवत जागरूक किया गया है। विदेशी खरीदारों की सोर्सिंग आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में इसमें कहा गया है कि मिशनों को विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को खोजने में मदद करने के लिए अनुरोध मिले हैं।
इसमें कहा गया है, "1 नवंबर 2025 से, सभी वैध आईईसी...आवेदन के समय पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम एक में 100,000 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निर्यात प्राप्ति को पूरा करने वाले, स्टेटस होल्डर्स के अलावा, अब भारत से स्रोत पर अपनी माइक्रोसाइट बनाने के लिए पात्र होंगे।"