उपभोक्ता आयोग ने सऊदी अरब की विमान सेवा कंपनी फ्लाइनस एयरलाइंस को एक यात्री को उसका सामान खो जाने पर 1.25 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मुंबई (उपनगरीय) ने आदेश में कहा कि यह लापरवाही थी और एयरलाइंस ने खोए हुए बैग को खोजने की कार्रवाई को जानबूझकर टाला। शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ 23 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 के बीच मुंबई से तुर्किये की यात्रा पर गई थी। शहर के लिए उनकी वापसी की उड़ान इस्तांबुल से बुक की गई थी, जिसमें रियाद से कनेक्टिंग उड़ान शामिल थी। इस्तांबुल हवाई अड्डे पर उसने चेक-इन के लिए पांच बैग सौंपे। एयरलाइन स्टाफ ने गलती से केवल चार बैगों पर टैग लगा दिया और पांचवां बैग बिना टैग के ही कन्वेयर बेल्ट पर चला गया। टिकट एवं सामान काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को इस गलती के बारे में अवगत कराया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें केवल चार बैग ही मिले। शिकायतकर्ता ने खोए हुए बैग का पता लगाने के लिए शिकायत की। लेकिन एयरलाइंस ने कार्रवाई नहीं की। मामले में उपभोक्ता आयोग ने फ्लाइनास एयरलाइंस को शिकायतकर्ता को सामान के नुकसान के लिए 1.25 लाख रुपये का भुगतान 15 जनवरी 2025 से इसकी वसूली तक छह प्रतिशत ब्याज दर के साथ करने का निर्देश दिया। इसके अलावा वाहक को मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने को भी कहा गया।
सिंगापुर लगातार सातवें वित्त वर्ष में भारत के एफडीआई स्रोत के रूप में शीर्ष पर
सिंगापुर पिछले सात वर्षों से भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्रोत बना हुआ है। 2024-25 में देश में सबसे अधिक करीब 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। पिछले वित्त वर्ष में विदेशी निवेश 13 प्रतिशत बढ़कर 50 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल एफडीआई, जिसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है, 14 प्रतिशत बढ़कर 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। 2024-25 में सिंगापुर से एफडीआई 2023-24 के 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 14.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 2018-19 से सिंगापुर भारत में इस तरह के निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है।
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने में सहयोगी बनेगा ADB
केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी)के अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए संभावित निवेश क्षेत्रों पर बात की। श्रम शक्ति भवन में हुई यह मुलाकात भारतीय शहरीकरण में एडीबी के लगातार सहयोग और भविष्य के निवेश पर केंद्रित रही। दोनों ने परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता में सुधार के लिए नगर निगमों के मजबूत समर्थन के साथ, इसके डिजाइन में शहरी चुनौती निधि के महत्व पर बल दिया। इस दौरान मास ट्रांजिट सिस्टम, समावेशी आवास, शहरी स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और शासन सुधारों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर वार्ता हुई।
सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा बढ़ाई
दालों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने शनिवार को बड़ा कदम उठाया। सरकार ने बिना शुल्क और एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) के पीली मटर के आयात को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। इससे पहले सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की सीमा 31 मई, 2025 तक बढ़ाई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई।
वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये कमी
तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 जून से 1723.50 रुपये है।
इंडिगो इसी साल शुरू करेगा लंदन-एथेंस और 8 अन्य शहरों तक सीधी विमान सेवा
विमानन कंपनी इंडिगो ने इसी साल से लंदन-एथेंस और 8 अन्य शहरों तक सीधी विमान सेवा शुरू करने का एलान किया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक ब्रीफिंग में कहा, इंडिगो चालू वित्त वर्ष में लंदन, एथेंस और आठ अन्य विदेशी शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। उन्होंने कहा, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर काम कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030 तक उसके बेड़े में 600 से अधिक विमान होंगे। जुलाई में मुंबई से मैनचेस्टर (यू.के.) और एम्सटर्डम (नीदरलैंड) के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा आठ और विदेशी गंतव्यों - लंदन (यू.के.), एथेंस (ग्रीस), कोपेनहेगन (डेनमार्क), सिएम रीप (कंबोडिया) और मध्य एशिया की चार जगहों के लिए भी विमान सेवाएं शुरू होंगी। एयरलाइन अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से छह बोइंग 787-9 विमान पट्टे पर ले रही है।
पिनाक रॉकेट लॉन्चर को तकनीकी रूप से मजबूत करेगा NIBE, डीआरडीओ के साथ हुआ समझौता
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शुक्रवार को पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (एमबीआरएल) और बैटरी कमांड पोस्ट (बीसीपी) के लिए एनआईबीई लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग समझौते (एलएटीओटी) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद स्वदेशी रक्षा उपकरणों के विकास और विनिर्माण के लिए औद्योगिक आधार को मजबूत करना है। डीआरडीओ के बयान के मुताबिक पिनाक एमबीआरएल एक अत्याधुनिक अग्नि शस्त्र प्रणाली हैै। इससे 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। समझौते पर हस्ताक्षर डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने किया। उन्होंने बीते बृहस्पतिवार को सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में कहा था, हमें अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
एमएसएमई के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ा सकती है सरकार
सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना चाहती है। साथ ही, टेक्वोलॉजी को बढ़ाकर उनमें सुधार भी करना चाहती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रजनीश ने कहा, कोरोना के दौरान देश का एमएसएमई बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में तेजी से उबर गए। उन्होंने कहा, देश मे एमएसएमई 27 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और यही वजह है कि मंत्रालय नीतियां बनाते समय उन्हें ध्यान में रखता है। हम एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं।
राज्यों को कर हस्तांतरण के तौर पर मिलेगी अतिरिक्त किस्त
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है, जो 2 जून 2025 को जारी की जाएगी। यह राशि 81,735 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है, जो 10 जून 2025 को जारी की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, राज्यों को हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त सहकारी संघवाद के सिद्धांत और 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।
स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए स्टार्टअप का चयन
भारत ने कृत्रिम मेधा (एआई) के स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल के निर्माण के लिए सर्वम एआई के बाद तीन अन्य स्टार्टअप (सॉकेट एआई, गण एआई एवं ज्ञानी एआई) का चयन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान देने के साथ ‘इंडिया एआई मिशन’ पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक एआई महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप भारत में अभी 16,000 अतिरिक्त जीपीयू (ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाई) की उपलब्धता है।
वित्तीय क्षेत्र में एआई के लिए बनेगी रूपरेखा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) चालू वित्त वर्ष में वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदारी पूर्वक और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। आरबीआई ने कहा, उसने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के नियामक तथा निगरानी ढांचे को और मजबूत कर वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं।
65 डॉलर प्रति बैरल रहेगा कच्चा तेल: पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर के आसपास रह सकती है। यह पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी कम है। सीआईआई के कार्यक्रम में कहा, ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम और कनाडा जैसे देशों में कच्चे तेल की ज्यादा उपलब्धता होगी। भारत की रिफाइनिंग क्षमता 2028 तक बढ़कर 30.9 करोड़ टन होगी।
नियम पालन करने वाले ही बेच पाएंगे वॉकी-टॉकी
ई-कॉमर्स मंचों पर वॉकी-टॉकी सहित रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री नहीं हो पाएगी। अब सभी नियमों का पालन करने वालों को ही इसकी बिक्री की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में नियमों का मसौदा जारी किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा, ऐसे गैर अनुपालन वाले उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं।
दक्षिण-पूर्व एशिया में चार वर्षों में रिकॉर्ड डीजल निर्यात करेगा भारत
भारत का दक्षिण पूर्व एशिया को डीजल निर्यात मई में कम से कम चार वर्षों में सबसे अधिक होने की उम्मीद है। माल ढुलाई की उच्च लागत के कारण यूरोप को डीजल निर्यात में कमी आई है। भारत से डीजल निर्यात में वृद्धि के कारण एशिया में ईंधन के हाजिर प्रीमियम में कमी आ रही है। यूरोप में ईंधन की उपलब्धता कम हो रही है। इस महीने भारत का दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात 44 लाख बैरल से अधिक हो गया है। इससे पहले 2021 में इतना निर्यात किया गया था। यूरोप के लिए पांच लाख टन डीजल निर्यात का अनुमान है। कम शिपिंग लागत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक भारतीय आपूर्ति को बढ़ावा देने में भी मदद की। उत्तर पश्चिम यूरोप के लिए भारत से 40,000 टन डीजल ले जाने वाले मध्यम दूरी के जहाज का किराया बढ़कर 23.5 लाख डॉलर हो गया।
केरल ने केंद्र पर विदेशी निधि स्वीकृति में असमानता का आरोप लगाया
केरल सरकार ने रविवार को महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विदेशी धन स्वीकार करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले की आलोचना की। सरकार ने आरोप लगाया कि यह राज्यों के बीच असमानता है और संघीय सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि 2018 की बाढ़ के दौरान विदेशों से राज्य को सहायता की कई पेशकश के बावजूद केंद्र सरकार ने ऐसी ही अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यह आपदाएं और लोगों की पीड़ा नहीं बल्कि राजनीति है जो केंद्र के लिए ऐसे निर्णय लेने का मानदंड है, जो प्रशासकों के लिए अनुचित है। हाल ही में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे वह विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है। बालगोपाल ने कहा कि केरल को राहत के लिए महाराष्ट्र को विदेशी सहायता मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दक्षिणी राज्य को ऐसी मंजूरी देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मामलों में समान न्याय होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हर कोई कानून के शासन और समानता की अपेक्षा करता है। उन्होंने केंद्र से देश के सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करने का आग्रह किया।
अदाणी समूह कभी भी जांच से पीछे नहीं हटा
अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि लगातार अधिग्रहण और कड़ी जांच का सामना करने के बावजूद समूह ने कभी भी पीछे हटने की बजाय अपनी रणनीति में बदलाव किया। इसके बाद वह मजबूत और अटूट बनकर उभरा। उद्योगपति ने कहा कि समूह अगले पांच वर्षों में विभिन्न व्यवसायों में 15-20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। गौतम अदाणी ने अदाणी ग्रीन एनर्जी से संबंधित अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी एसईसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस समूह पर मुकदमा चलाया गया हो। न ही यह आखिरी बार होगा। इतिहास को हमें हमारी बैलेंस शीट के आकार के लिए नहीं, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए याद रखना चाहिए। न केवल उन बाजारों के लिए जिनमें हमने प्रवेश किया, बल्कि उन तूफानों के लिए भी जिन्हें हमने संभाला और मजबूत होकर उभरे। क्योंकि धूप में नेतृत्व करना आसान है, लेकिन सच्चा नेतृत्व संकट का सामना करते हुए ही विकसित होता है।
ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी ने संभाला सीआईआई अध्यक्ष का पदभार
अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) इंडिया के चेयरमैन और सीईओ राजीव मेमानी ने 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी का स्थान लिया। मेमानी ईवाई ग्लोबल एक्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य भी हैं। इसके ग्रोथ मार्केट्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं।
बैंक लोन अनियमितताओं में अंडमान के पूर्व सांसद से पूछताछ, पासपोर्ट जब्त
राज्य सहकारी बैंक की ओर से ऋण मंजूर करने में अनियमितताओं के आरोप में सीआईडी ने अंडमान-निकोबार के पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा से पूछताछ की। जांच के तहत उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। शर्मा अंडमान-निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एएनएससीबीएल) के उपाध्यक्ष भी हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर फिर हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने 65 व्यक्तियों व फर्मों के ऋण फाइलें भी जब्त की हैं। इनमें बैंक के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय भगत सिंह (शर्मा के पिता), निदेशकों और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि ऋण राशि के दुरुपयोग की आशंका में फॉरेंसिक ऑडिट विशेषज्ञ की मदद ली जा रही है। कम समय में बड़ी रकम निकाली गई, जिससे संदेह होता है कि धन का गलत इस्तेमाल हुआ। जब्त दस्तावेजों में संपत्ति मूल्यांकन प्रमाणपत्रों में हेराफेरी के भी संकेत मिले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बैंक प्रबंधन समिति ने ऋण मंजूरी देते समय लोन स्क्रीनिंग कमेटी और सिबिल रिपोर्टों की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। विस्तृत जांच चल रही है।