केंद्र सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा से कहा है कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे तरीके से काम करें, जिससे उपयोगकर्ताओं को किसी एक पक्ष या सीमित विचारों वाली सामग्री ही बार-बार न दिखाई जाए। सरकार ने भ्रामक और संदर्भ से हटाकर पेश की गई तस्वीरों, वीडियो और अन्य सामग्री को बढ़ावा मिलने से रोकने के लिए भी कदम उठाने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 10 अक्तूबर को जारी सलाह में मेटा से अपनी सामग्री सुझाने और दिखाने वाली प्रणालियों की समीक्षा करने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार, पुरानी तस्वीरों या वीडियो को मौजूदा घटना बताकर दिखाने, भ्रामक दावे फैलाने और हिंसा भड़काने वाली सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
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सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक घटनाओं से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और ग्राफिक्स के साथ पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि उपयोगकर्ता उनकी तारीख, स्थान और वास्तविक परिस्थितियों को समझ सकें। मंत्रालय ने ऐसी सामग्री की पहचान करने और उसकी जांच के लिए व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा है, जो तेजी से फैलकर भ्रम या सार्वजनिक अशांति पैदा कर सकती है। यह सलाह ऐसे समय आई है, जब दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि, मंत्रालय की सलाह में किसी खास घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। डिजिटल अधिकारों से जुड़े संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक अपार गुप्ता ने इस सलाह की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह बाध्यकारी कानून नहीं होने के बावजूद सामग्री हटाने या उसकी पहुंच घटाने के लिए दबाव बना सकती है। उन्होंने सरकार से सलाह वापस लेने और मेटा से ऐसी कार्रवाई का सार्वजनिक ब्योरा देने की मांग की है।
एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक ने इस्तीफा दिया
एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि 1995 से उससे जुड़े भरूचा ने 31 दिसंबर से सेवा से कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। बैंक के निदेशक मंडल ने आरबीआई की मंजूरी के लिए भेजे जाने वाले भरूचा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
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टाटा ट्रस्ट्स देश में 50 गैर-लाभकारी अस्पताल बनाएगा: नोएल
टाटा ट्रस्ट्स देशभर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए 40 से 50 गैर-लाभकारी सामान्य अस्पतालों का एक नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। ट्रस्ट्स की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में चेयरमैन नोएल टाटा ने यह जानकारी दी। प्रस्तावित मॉडल के तहत जो मरीज इलाज का खर्च उठा सकते हैं, उनके भुगतान से मिलने वाली मदद से उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ की जाएंगी जो भुगतान करने में असमर्थ हैं। हालांकि, रिपोर्ट में अस्पताल नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित निवेश, स्थानों या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ ही ट्रस्ट्स ने 2026-31 के लिए एक नई पंचवर्षीय स्वास्थ्य रणनीति भी तैयार की है।
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JLR ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया कारोबार, गुरुग्राम में खोला नया शोरूम
लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) इंडिया ने दिल्ली-NCR में अपना कारोबार बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने दक्षिण दिल्ली के मथुरा रोड पर अपने पुराने शोरूम को एक बड़ी और आधुनिक जगह पर शिफ्ट किया है। इसके साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम में नया शोरूम भी खोला है। कंपनी के प्रबंध निदेशक राजन अंबा ने कहा कि दिल्ली-NCR उनके लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। कंपनी यहां ग्राहकों को बेहतर बिक्री और सर्विस सुविधाएं देना चाहती है। गुरुग्राम में नया शोरूम खुलने के बाद देश के 26 शहरों में JLR के कुल 33 आउटलेट हो गए हैं। कंपनी की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-जून तिमाही में JLR ने 1,665 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत ज्यादा हैं। कंपनी की कुल बिक्री में रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक रही।
हाईवे निर्माण में बड़ी लापरवाही, सरकार ने दो कंपनियों पर की सख्त कार्रवाई
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गंभीर खामियां मिलने पर दो हाईवे डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार लागू किए गए 'कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर' यानी गंभीर संरचनात्मक विफलता से जुड़े प्रावधान का इस्तेमाल किया है। इसके तहत दोषी कंपनियों को दो साल तक नई हाईवे परियोजनाओं की बोली लगाने से रोका जा सकता है। पहला मामला तमिलनाडु में NH-45 की एक परियोजना से जुड़ा है। यहां 6 अप्रैल 2026 को कोल्लिडम बाईपास पर सड़क का करीब दो मीटर हिस्सा धंस गया था। सड़क में दरारें भी आ गई थीं। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी पर बन रहे पुल का है। यहां 25 मार्च 2026 को निर्माण के दौरान लोहे का ढांचा मजदूरों पर गिर गया था। हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ।सरकार की इस कार्रवाई से हाईवे निर्माण कंपनियों की जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
ओबेरॉय रियल्टी की बिक्री बुकिंग सात गुना बढ़कर 9,150 करोड़ रुपये के पार
रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियल्टी की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सात गुना बढ़कर 9,149.69 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी को गुरुग्राम में अपने पहले आवासीय प्रोजेक्ट से शानदार बिक्री का फायदा मिला है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी की बिक्री बुकिंग 1,299.06 करोड़ रुपये थी। कंपनी की निवेशक प्रस्तुति के अनुसार, जुलाई से सितंबर के दौरान उसने 808 आवासीय इकाइयां बेचीं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 158 इकाइयां बिकी थीं। इस दौरान बिक्री का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 15.83 लाख वर्ग फुट हो गया, जो एक साल पहले 2.5 लाख वर्ग फुट था।
कंपनी ने 29 जून को गुरुग्राम में अपना पहला लग्जरी आवासीय प्रोजेक्ट ‘थ्री सिक्स्टी नॉर्थ’ लॉन्च किया था। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर स्थित 14.8 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। इससे 16,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में 614 इकाइयां 7,891.14 करोड़ रुपये में बेची हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा मामूली बढ़कर 761.65 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कुल आय छह प्रतिशत घटकर 1,736.37 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी के खर्च में कमी आने से मुनाफे में मामूली बढ़ोतरी हुई।
पाकिस्तान को IMF-वर्ल्ड बैंक की बैठक की अध्यक्षता मिलने पर पूर्व अधिकारी ने किया दावा खारिज
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम ने पाकिस्तान के वैश्विक वित्तीय नेतृत्व में वापसी के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि 2027 में IMF और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना एक औपचारिक जिम्मेदारी है। इसका मतलब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में ताकत हासिल करना नहीं है। सुब्रमण्यम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इस पद की जिम्मेदारी हर साल अलग-अलग देशों को मिलती है। यह एक तरह की औपचारिक प्रक्रिया है। उनके मुताबिक, इस साल पैराग्वे और 2025 में केप वर्डे को यह जिम्मेदारी मिली थी।
पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया था कि देश को 2027 में IMF और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। पाकिस्तान को 1953 के बाद पहली बार यह जिम्मेदारी मिलेगी। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा को बैंकॉक में हुई 2026 की वार्षिक बैठक के दौरान आने वाले अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। सुब्रमण्यम ने भारत की जी20 और ब्रिक्स अध्यक्षता की तुलना पाकिस्तान की इस जिम्मेदारी से करने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता ने वैश्विक आर्थिक सहयोग के एजेंडे को दिशा दी थी, जबकि पाकिस्तान की भूमिका वार्षिक बैठक की अध्यक्षता तक सीमित है। पाकिस्तान इस समय IMF से 7 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत आर्थिक मदद ले रहा है। उसे एक अन्य कार्यक्रम के तहत 1.4 अरब डॉलर की सहायता भी मिल रही है।
तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये की मेथामफेटामाइन जब्त, चार गिरफ्तार
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के एक तटीय गांव से 137 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ जब्त किया है। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीआरआई ने 16 और 17 अक्टूबर को निगरानी और कार्रवाई के दौरान इस खेप का पता लगाया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ नागपट्टिनम जिले के तटीय इलाके में छिपाकर रखा गया है। इसे समुद्र के रास्ते श्रीलंका भेजने की तैयारी थी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, तस्करी के लिए समुद्र के बीच में दूसरी नाव या जहाज को खेप सौंपने की योजना थी। तलाशी के दौरान छह बड़े बैग मिले। इनमें चांदी की पन्नी में लिपटे 27 पैकेट थे। हर पैकेट का वजन करीब पांच किलोग्राम था। उनमें सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ मिला, जिसके उच्च शुद्धता वाले मेथामफेटामाइन होने का संदेह है। इसी दौरान कथित तौर पर तस्करी की योजना बनाने वाले व्यक्ति के ठिकाने पर भी तलाशी ली गई। वहां से 10 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा नशीले पदार्थ को ले जाने में इस्तेमाल किए जाने के संदेह में दो चारपहिया वाहन और एक दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। चारों आरोपियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।