अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाला प्रशासन बड़े औद्योगिक घराने- इंटेल में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की होड़ में शामिल है। जापानी टेक्नोलॉजी दिग्गज सॉफ्टबैंक ग्रुप चिप निर्माता इंटेल में दो अरब डॉलर की हिस्सेदारी लेने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिकी सरकार इंटेल में 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, यह एक असामान्य सौदा है, लेकिन इससे इंटेल और ट्रंप प्रशासन के वित्तीय संबंध और मजबूत होंगे। लुटनिक का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कंपनी के सीईओ को हटाने के कई प्रयास किए। हिस्सेदारी मिलने के बाद इसमें भी बदलाव होने की संभावना है। बता दें कि इंटेल प्रमुख कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनियों में गिनी जाती है। लुटनिक ने कहा, हमारा मानना है कि इस सौदे का फायदा अमेरिका को मिलना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते पर जोर दे रहे हैं, जिससे साफ है कि यह सही कदम है। इंटेल ने ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
सेबी ने 15 महीनों में 886 संस्थाओं पर की कार्रवाई
प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी ने अप्रैल, 2024 से जून, 2025 के बीच 886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है। इन संस्थाओं पर कीमत और मात्रा में हेरफेर, फ्रंट-रनिंग जैसी अनुचित गतिविधियों का आरोप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, सेबी ने यह कार्रवाई धोखाधड़ी व अनुचित व्यापार प्रथाओं (पीईयूटीपी) विनियम, 2003 के तहत की है। कई बार सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी की जाती है, जिससे उनके शेयर मूल्यों पर सीधा असर पड़ता है।
गूगल मुकदमा निपटाने को अमेरिका में तीन करोड़ का हर्जाना भरेगा
गूगल उस मुकदमे का निपटारा करने के लिए तीन तीन करोड़ डॉलर का हर्जाना देगा, जिसमें दावा किया गया है कि उसने यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले बच्चों की निजता का उल्लंघन किया गया है। यह मामला 34 बच्चों के माता-पिता की तरफ से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उसका उपयोग लक्षित विज्ञापन भेजने के लिए किया गया। गूगल ने मामले के निपटारे के लिए हर्जाना भरने पर सहमति दे दी है। हालांकि, सैन जोस (कैलिफोर्निया) की संघीय अदालत में दायर वाद पर अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सुसान वैन क्यूलेन की स्वीकृति मिलना जरूरी है।
अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत चल रही है। इसके तहत वस्तुओं के व्यापार में उदारीकरण, खासकर गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों को शामिल करने पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि वार्ता का छठा दौर 25 अगस्त से प्रस्तावित था, जिसे अमेरिकी पक्ष ने स्थगित कर दिया है। सरकार राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने व किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ओपनएआई भारत में लाएगा चैटजीपीटी गो, मासिक 399 रुपये में होगा उपलब्ध
ओपनएआई ने चैटजीपीटी गो के लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मासिक 399 रुपये में उपलब्ध होगा। इसमें भारत में यूजर्स के लिए मैसेज लिमिट, इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड में वृद्धि शामिल है। कंपनी ने कहा, सभी चैटजीपीटी सदस्यता का भुगतान यूपीआई से भी किया जा सकेगा। ओपनएआई का चैटजीपीटी पूरे भारत में यूजर्स के लिए उन्नत एआई उपकरणों को अधिक सुलभ और सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। जल्द ही सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। देश में लाखों यूजर्स हैं। इनमें छात्र, पेशेवर, डेवलपर, उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर शामिल हैं।
जियो के ग्राहकों को झटका एक जीबी वाला प्लान बंद
जियो ने 249 रुपये के रोजाना एक जीबी डाटा वाले प्लान को बंद कर दिया है। इसकी वैधता 28 दिनों की होती थी। अब ग्राहकों को 1.5 जीबी रोजाना वाले न्यूनतम प्लान को रिचार्ज कराना होगा। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, अब एक जीबी रोजाना डाटा वाला कोई प्लान नहीं होगा। जून में जियो ने 19 लाख नेट वायरलेस ग्राहक जोड़े थे। कंपनी की जून तिमाही में प्रति ग्राहक कमाई 15 फीसदी बढ़कर 208.8 रुपये पर पहुंच गई थी।
सरकारी पूंजीगत खर्च बढ़ने से 6.7 फीसदी रहेगी जीडीपी की वृद्धि दर
उच्च सरकारी पूंजीगत खर्च और निर्यात के कारण देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। एक साल पहले यह 6.5 प्रतिशत थी। आंकड़े 29 अगस्त को जारी होंगे। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा, यह अनुमान आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के जून तिमाही में 6.5 फीसदी की वृद्धि के अनुमान से भी आगे है। वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत बढ़ी थी। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निवेश गतिविधियों में आई गिरावट को सरकारी पूंजीगत खर्च में अग्रिम वृद्धि से बल मिला। हालांकि, देशों के बीच तनाव और टैरिफ संबंधी घटनाक्रमों के कारण बढ़ी अनिश्चितता के बीच यह गिरावट कम आधार पर आई है।
इंडेक्स डेरिवेटिव में नियमों को सख्त करने की तैयारी में सेबी
पूंजी बाजार नियामक सेबी फिर से इंट्राडे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन में शेयर खरीद-फरोख्त पर सख्ती कर सकता है। खासतौर पर इंडेक्स डेरिवेटिव्स यानी निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स पर ट्रेडिंग करने वालों के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। पोजिशन लिमिट्स (एक दिन में कितनी बड़ी ट्रेडिंग की जा सकती है) पर भी कड़े नियम लागू हो सकते हैं। इस कदम की वजह अमेरिकी कंपनी जेन स्ट्रीट है। इसकी ट्रेडिंग के तरीकों से बाजार में गलत असर पड़ा और आम निवेशकों को नुकसान हुआ। फरवरी में सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की सीमा 1,000 करोड़ रुपये रखने की योजना बनाया था। लेकिन बड़े ट्रेडर्स के विरोध के कारण यह नियम लागू नहीं हो पाया। मई में सेबी ने तय किया कि कंपनियों के विकल्प कारोबार का कुल जोखिम 1,500 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
12 क्षेत्रों में पीएलआई से 21,689 करोड़ रुपये की दी मदद
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत अब तक 12 क्षेत्रों में 21,689 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। एक प्रश्न के जवाब में प्रसाद ने कहा, 2021 में केंद्र ने 14 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजनाएं शुरू की थीं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल उपकरण, फार्मा, दूरसंचार, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन, टेक्सटाइल व ऑटो जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
अधिक मांग के बीच धनिया वायदा भाव बढ़कर 7,820 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचा
धनिया वायदा भाव में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। वायदा बाजार में धनिया की कीमत 54 रुपये बढ़कर 7,820 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। कारोबारियों के अनुसार, सटोरियों ने मजबूत हाजिर मांग का रुख देखते हुए अपने सौदे बढ़ाए, जिससे कीमतों में यह तेजी आई। एनसीडीईएक्स में धनिया के सितंबर डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 54 रुपये अथवा 0.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,820 रुपये प्रति क्विन्टल हो गई। इसमें 14,085 लॉट के लिए कारोबार हुआ।
मोपा हवाई अड्डे पर अवैध संचालन के खिलाफ गोवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
गोवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोपा हवाई अड्डे पर कैब चालक और राइड-हेलिंग सेवा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनपर कथित तौर पर अवैध संचालन का आरोप है। पुलिस अधीक्षक (उत्तरी गोवा) राहुल गुप्ता ने बताया कि परिवहन के सहायक निदेशक मिनेश तार की शिकायत के आधार पर सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और 318(3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इसमें वास्कोडिगामा निवासी टैक्सी चालक कैफ शेख और गोवा में उबर के प्रबंधन का नाम शामिल है।
शिकायत के अनुसार, 9 अगस्त को सुबह लगभग 7.10 बजे शेख को कथित तौर पर मोपा हवाई अड्डे पर संचालन के लिए राज्य परिवहन विभाग से अपेक्षित परमिट या लाइसेंस प्राप्त किए बिना, उबर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बुक की गई सवारी के लिए यात्रियों को ले जाते हुए पाया गया। गुप्ता ने कहा कि अनधिकृत संचालन न केवल परिवहन कानूनों का उल्लंघन करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है, साथ ही राज्य के खजाने को राजस्व की हानि भी पहुंचाता है।
आयुष क्षेत्र 200 अरब डॉलर के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा
आयुष उद्योग अनुसंधान परिषदों,वैधानिक निकायों और राष्ट्रीय संस्थानों के एक मजबूत नेटवर्क की मदद से 200 अरब डॉलर के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जाधव ने बताया कि 2014 में आयुष मंत्रालय के एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने के बाद पहली बार एक समर्पित संसदीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह अहम कदम आयुष से जुड़े मामलों पर केंद्रित चर्चा,बेहतर ध्यान और मजबूत नीतिगत दिशा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह एक अधिक समग्र और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा देने में मंत्रालय के योगदान को और बढ़ाएगा।
आपत्तियों के बाद एनसीएलटी ने वेदांता विभाजन मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक टाली
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने वेदांता विभाजन मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक टाल दी है। यह फैसला बुधवार को नियामक सेबी और केंद्र सरकार की आपत्तियों के बाद लिया गया। इस मामले की पहले आंशिक सुनवाई हो चुकी थी, जिसे आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया। 2 जुलाई को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष वेदांता के प्रस्तावित विभाजन पर आपत्ति जताई थी।
सितंबर 2023 में, वेदांता ने अपनी विभाजन योजना की घोषणा की थी। इसमें परिचालन को सुव्यवस्थित करने, प्रबंधन फोकस में सुधार करने और शेयरधारक मूल्य को अनलॉक करने के लिए एल्यूमीनियम, तेल और गैस, बिजली और आधार धातुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली चार स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपनियां बनाने का प्रस्ताव था। मार्च 2025 में, एनसीएलटी और अन्य सरकारी निकायों से लंबित अनुमोदन के कारण, विभाजन को पूरा करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई थी।
कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर दो प्रतिशत रह गई
सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर दो प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 6.3 प्रतिशत थी। वहीं जून में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 1.7% रही। कोर सेक्टर, जिसे मुख्य क्षेत्र भी कहा जाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के वे प्राथमिक उद्योग हैं। इनका अन्य सभी उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत में, आठ कोर सेक्टर हैं-कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।
ईपीएफओ से जून में लगभग 22 लाख रिकॉर्ड सदस्य जुड़े
सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ से जून में 21.89 लाख सदस्य जुड़े। इसमें सालाना आधार पर 13.46 प्रतिशत का इजाफा दर्ज हुआ है। बुधवार को जारी नवीनतम पेरोल आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जून 2025 के अनंतिम पेरोल आंकड़ों से 21.89 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि हुई है। अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से सबसे अधिक दर्ज की गई वृद्धि है। ईपीएफओ ने बताया कि माह-दर-माह आधार पर शुद्ध वेतन वृद्धि में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
बयान में कहा गया है कि वर्ष-दर-वर्ष विश्लेषण से पता चलता है कि जून 2024 की तुलना में जून 2025 में शुद्ध वेतन वृद्धि में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है, जिसे ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहलों से बल मिला है।
ईपीएफओ ने जून 2025 में लगभग 10.62 लाख नए ग्राहकों को नामांकित किया, जो मई 2025 की तुलना में 12.68 प्रतिशत और वर्ष-दर-वर्ष 3.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। नए ग्राहकों की संख्या में यह वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों के कारण हुई है।
जेप्टो पर बिकेगी जमीन, जानिए क्या है मजारा?
प्लॉट डेवलमेंट कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) ने वाणिज्य फर्म जेप्टो के साथ साझेदारी की है। इस साझोदारी के बाद यूजर्स जेप्टो मोबाइल एप के जरिए कुछ ही मिनटों में आवासीय प्लॉटों की खोज और बुकिंग कर सकेंगे। कंपनियों ने कहा कि इसका उद्देश्य भूमि खरीद को सरल, तीव्र और अधिक पारदर्शी बनाना है।