अनुमान: अल नीनो की आशंका के बावजूद 7% की वृदि्ध हासिल कर सकता है भारत
भारत के लिए चालू वित्त वर्ष में सात फीसदी जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करना संभव है। हालांकि, गंभीर एल नीनो की आशंका और नकदी की तंग स्थिति जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। पिरामल फाइनेंस के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, अगर तीसरी और चौथी तिमाही में बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आती है, तो सात प्रतिशत का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक चुनौतियां बढ़ने पर विकास दर घटकर 6.7 से 6.8 प्रतिशत तक रह सकती है।
अक्तूबर में खुदरा महंगाई दर आरबीआई की छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई थी। इस पर चौधरी ने कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफे और ऊर्जा लागत बढ़ने की वजह से हुई। उन्होंने महंगाई में इस उछाल को पूरी तरह अस्थायी बताते हुए भरोसा जताया कि खरीफ फसलों की आवक और वैश्विक ऊर्जा से जुड़े जोखिमों में कमी आने के साथ कीमतें नीचे आएंगी।
कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना
चौधरी ने कहा, ब्रेंट क्रूड फिलहाल करीब 95 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बातचीत फिर शुरू होने के साथ मुझे उम्मीद है कि इसकी कीमत घटकर 90 डॉलर के करीब आ जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान धीरे-धीरे कम होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने की संभावना भी है।
चालू खाते का घाटा जीडीपी का करीब एक फीसदी
अक्तूबर में भारत का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया। हालांकि, चौधरी ने कहा कि देश की बाहरी आर्थिक स्थिति अभी भी सहज है। उन्होंने कहा, भारत का चालू खाते का घाटा अब भी जीडीपी के करीब एक प्रतिशत के आसपास है, जो सराहनीय है। हम उस सीमा यानी खतरे के निशान से काफी दूर हैं, जो जीडीपी के 3.5 से 3.7 प्रतिशत के करीब है।
राजकोषीय घाटा 4.5% तक पहुंचने का अनुमान
आगामी केंद्रीय बजट पर चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत तय किया गया है, लेकिन यह इससे 20-25 आधार अंक अधिक रह सकता है। ऐसे में घाटा जीडीपी के करीब 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि सरकार अतिरिक्त उधारी लिए बिना इस दबाव को संभाल लेगी। इसमें आरबीआई से मिलने वाला अधिशेष लाभांश मददगार हो सकता है।
मिस्र और भारत बढ़ाएंगे सहयोग, पीयूष गोयल ने औद्योगिक-परिवहन मंत्रियों से की चर्चा
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र के उद्योग मंत्री खालिद हशाम अली माहेर और परिवहन मंत्री कामेल अल-वजीर से अलग-अलग मुलाकातें कीं। इन बैठकों में द्विपक्षीय औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने तथा परिवहन, रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। गोयल ने माहेर से औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, मिस्र में भारतीय कारोबार को समर्थन देने, संयुक्त विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर बात की। उन्होंने मिस्र की रणनीतिक स्थिति को अफ्रीका, यूरोप और अरब दुनिया का प्रवेश द्वार बताया, जो संयुक्त विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक स्वाभाविक भागीदार है। चर्चा में मिस्र की औद्योगिक नीति को भारत की मेक इन इंडिया पहल का पूरक बनाने और एम.एस.एम.ई. को संयुक्त प्रशिक्षण व प्रौद्योगिकी साझाकरण से मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। परिवहन मंत्री अल-वजीर के साथ बैठक में, गोयल ने रेलवे, राजमार्गों, बंदरगाहों और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में अधिक सहयोग के अवसरों पर विचार किया।