उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। मानक प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए 12 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें आवेदकों द्वारा प्रस्तावों में कमियों को दूर करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है।
डीपीआईआईटी ने कहा, "इस मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य एफडीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित बनाना है। इसलिए, आवेदक को एफडीआई प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज की भौतिक प्रतियां जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।"
मानक प्रक्रिया के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश संबंधी सभी आवेदनों को विदेश मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों/मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अन्य मामलों में, जहां आवश्यक हो, निर्धारित समय अवधि के भीतर ऐसा किया जाएगा।
इसमें आगे कहा गया है कि आरबीआई, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित किसी भी प्रस्ताव पर परामर्श किए जाने वाले सभी मंत्रालयों और विभागों को समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां देनी होंगी, और यदि निर्धारित समय के भीतर टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। अंतिम मानक परिचालन नीति (एसओपी) 29 जून, 2017 को जारी की गई थी। उसके अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव की मंजूरी के लिए अधिकतम 10 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई थी।