विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार में वृद्धि के लिए सरकार अंतरिम बजट में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ा सकती है। डेलॉय ने कहा, कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को भी पीएलआई के दायरे में शामिल किया जा सकता है। डेलॉय इंडिया के पार्टनर रजत वाही ने कहा, आज पीएलआई योजना के तहत 14 क्षेत्र हैं। इनमें से कई क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते हैं।
कम आय वाले परिवारों के साथ शहरी लोगों को भी लाभ
डेलॉय ने कहा, चमड़ा, परिधान, हस्तशिल्प व आभूषण जैसे कई क्षेत्रों को योजना के दायरे में लाने की जरूरत है। ये क्षेत्र रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करते हैं। इन्हें योजना के दायरे में लाने से कम आय वाले परिवारों के साथ शहरी लोगों को भी मदद मिलेगी।
ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए करने होंगे उपाय
डेलॉय ने बजट अपेक्षा रिपोर्ट में कहा, सरकार से ग्रामीण परिवारों की आय में सतत वृद्धि के उपाय करने की उम्मीद है। ग्रामीण आय बढ़ाकर महंगाई और उपभोग मांग में कमी से निपटा जा सकता है। वित्त मंत्री एक फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी।