Budget: कभी पीएम ने बजट पेश किया, कुछ बजट पेश कर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री बने; जानें भारत के वित्त मंत्रियों को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण 01 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केन्द्रीय बजट सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय विवरण होता है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट नवंबर 1947 में पेश किया गया था। 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, जिससे अलग बजट की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। आजाद भारत की यात्रा में देश के कई वित्त मंत्रियों ने अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्तर पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। जहां देश में कई लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया तो कुछ वित्त मंत्री ऐसे भी रहे जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया, और आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। देश के कुछ वित्त मंत्री देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे राष्ट्रपति चुने गए। आइए ग्राफिक्स जरिए नजर डालते हैं भारत के हर वित्त मंत्री के कार्यकाल पर।

आर.के. शनमुखम चेट्टी 
रामासामी चेट्टी कंदासामी शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही योजना आयोग की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट साढ़े सात महीने के लिए था। देश के पहले वित्त मंत्री ने 171.15 करोड़ रुपये की आमदनी और 197.39 करोड़ रुपये के खर्च का बजट पेश किया था।

कार्यकाल: 15 अगस्त 1947 - 17 अगस्त 1948 

जॉन मथाई
जॉन मथाई देश के पहले रेल मंत्री बने और फिर षणमुखम चेट्टी के बाद वित्त मंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने योजना आयोग की बढ़ती शक्ति के विरोध में इस्तीफा दे दिया था।

कार्यकाल: 22 सितंबर, 1948 - 26 जनवरी, 1950; 26 जनवरी, 1950 - 6 मई, 1950; 6 मई, 1950 - 1 जून, 1950

सी.डी. देशमुख 
सीडी देशमुख यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ने 1951-52 के लिए पहला अंतरिम बजट पेश किया। उनका कार्यकाल पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि को कवर करता था। उन्होंने निगम कर सहित सभी करों में समग्र वृद्धि और सभी आयकर और सुपर-टैक्स दरों पर 5 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा था। उनके कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की स्थापना की गई थी और वे इसके शासी निकाय के संस्थापक सदस्य थे।

कार्यकाल: 1 जून, 1950 - 13 मई, 1952; 13 मई, 1952 से 1 अगस्त, 1956

टीटी कृष्णमाचारी
टीटी कृष्णमाचारी ने संपत्ति कर और व्यय कर की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान एनएलसी, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। मुंद्रा घोटाले में उनका नाम सामने आने के बाद उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उनकी मिलीभगत पाई गई थी। कृष्णमाचारी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान देश में पहली बार गुप्त आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की योजना शुरू की। 

कार्यकाल: 30 अगस्त, 1956 - 17 अप्रैल, 1957; 17 अप्रैल, 1957 - 14 फ़रवरी, 1958; 31 अगस्त, 1963 - 31 दिसंबर, 1965

मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई के नाम अब तक सबसे अधिक 10 बाजर बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। इसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है। उन्होंने कृषि आधारित शोध और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा दिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। उन्होंने हरित क्रांति के बीज भी बोए। उन्होंने आयात लाइसेंसिंग प्रणाली की स्थापना की। देसाई ने 1968 में छोटे और बड़े निर्माताओं की ओर से माल के स्व-मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की। उन्होंने जीवनसाथी भत्ते को भी हटा दिया, जिसके बाद पति और पत्नी को व्यक्तिगत करदाता बना दिया गया। उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1962 पेश किया, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बैंकों की ओर से दिए गए सभी गोल्ड लोन को वापस लेने का फैसला लिया और सोने में वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अंततः इंदिरा गांधी की ओर से उनसे परामर्श किए बिना 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 

कार्यकाल: 22 मार्च, 1958 - 10 अप्रैल, 1962; 10 अप्रैल, 1962 - 31 अगस्त, 1963; 13 मार्च, 1967 - 16 जुलाई, 1969

सचिन्द्र चौधरी
सचिंद्र चौधरी संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। उनके कार्यकाल के दौरान खर्चे पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने बजट भाषण में कहा, "इस कर से होने वाली आय बहुत कम है, यानी ₹60.13 लाख या उसके आसपास, जो प्रशासन पर पड़ने वाले बोझ और करदाता को होने वाली असुविधा लिहाज से सही नहीं है।"

कार्यकाल: 1 जनवरी, 1966 - 11 जनवरी, 1966; 11 जनवरी, 1966 - 24 जनवरी, 1966; 24 जनवरी, 1966 - 13 मार्च, 1967

इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी ने भी भारत की प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वर्ष 1970-71 के अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, "ऐसी नीतियों को तैयार करना आवश्यक है जो विकास की अनिवार्यताओं को जरूरतमंदों और गरीबों की भलाई की चिंता के साथ जोड़ती हों।" उनके कार्यकाल में हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति आई, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की भी स्थापना की गई। 

कार्यकाल: (16 जुलाई, 1969 - 27 जून, 1970)

यशवंतराव बी. चव्हाण
यशवंतराव बी. चव्हाण ने सामान्य बीमा कंपनियों और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया। उनके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। उन्होंने वित्त वर्ष 1973-74 के बजट भाषण में कहा, "मैं इस तथ्य से बहुत अवगत हूं कि चालू वर्ष के दौरान कीमतों में उतार-चढ़ाव ने हमारे समाज को कमजोर किया और और अधिक असुरक्षित वर्गों की कठिनाइयों को बहुत बढ़ा दिया है। इस सरकार की नीति का मुख्य जोर इन कठिनाइयों को कम करना है।"

अवधि: 27 जून, 1970 - 18 मार्च, 1971; 18 मार्च, 1971 - 10 अक्टूबर, 1974

वित्त मंत्री चिदंबरम सुब्रमण्यम के कार्यकाल में ईएसआई, ईपीएफ और पारिवारिक पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्थापित की गईं। वित्त वर्ष 1975-76 के अपने बजट भाषण में उन्होंने उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक प्रोत्साहन बोनस योजना शुरू की, जो वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि खातों से कोई राशि नहीं निकालते हैं।

चरण सिंह
चरण सिंह ने वित्त वर्ष 1979-80 के अपने बजट भाषण में उन कार्यक्रमों पर गति और जोर देने प्रस्ताव रखा जिनका कृषि विकास और रोजगार को बढ़ावा देने पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) पर भारी उत्पाद शुल्क लागू किया। 

कार्यकाल: 24 जनवरी, 1979 - 16 जुलाई, 1979

हेमवती नंदन बहुगुणा

हेमवती नंदन बहुगुणा देश के वित्त मंत्री रहे पर उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी बजट पेश करने का मौका नहीं मिला।

कार्यकाल: 28 जुलाई, 1979 - 19 अक्टूबर, 1979

वी.पी. सिंह
लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल के दौरान की गई। उन्होंने कई गरीब हितैषी योजनाएं शुरू कीं, जैसे नगरपालिका सफाईकर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना और रिक्शा चालकों के लिए सब्सिडी वाले बैंक ऋण। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन और संशोधित मूल्य वर्धित कर (MODVAT) भी पेश किया, जो एक प्रमुख कर सुधार था। 

कार्यकाल: 31 दिसंबर, 1984 - 14 जनवरी, 1985; 14 जनवरी 1985 - 30 मार्च, 1985; 30 मार्च, 1985 - 25 सितंबर, 1985; 25 सितंबर, 1985 - 24 जनवरी, 1987

जसवंत सिंह
जसवंत सिंह के नाम सबसे कम समय तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वे 1996 में अटब बिहारी वाजपेयी की सरकार में महज 15 दिनों तक वित्त मंत्री रहे। बाद वे फिर अटल सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। उनके कार्यकाल के दौरान आयकर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू की गई। उन्होंने मानक कटौती में मामूली वृद्धि करके और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को आयकर से ₹5 लाख तक की छूट देकर करदाताओं को राहत प्रदान की। दो बच्चों की शिक्षा के लिए ₹12,000 तक के खर्च पर कर छूट शुरू की गई। 

कार्यकाल: 16 मई, 1996 - 1 जून, 1996; 1 जुलाई, 2002 - 22 मई, 2004

पी. चिदंबरम
पी. चिदंबरम ने बढ़ते राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए कर सुधार कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। 'ड्रीम बजट' ने देश में आर्थिक सुधारों के लिए एक रोडमैप पेश किया। इसमें आयकर दरों को कम करने, कॉर्पोरेट करों पर अधिभार हटाने और कॉर्पोरेट कर दरों को कम करने का प्रस्ताव किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान, ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना शुरू की गई। कर-मुक्त बुनियादी ढांचा बांड जारी किए गए। उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण माफ किए। पी. चिदंबरम ने ₹1 करोड़ से अधिक की कर योग्य आय पर 10% का अधिभार लागू किया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना शुरू की गई। महिलाओं के लिए विशेष रूप से पहला पीएसयू बैंक, भारतीय महिला बैंक शुरू किया गया। 

कार्यकाल: 1 जून, 1996 - 21 अप्रैल, 1997; 1 मई, 1997 - 19 मार्च, 1998; 23 मई, 2004 - 30 नवंबर, 2008; 31 जुलाई, 2012 - 26 मई, 2014

निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद 1970-71 का बजट पेश किया। सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को अपना पहला बजट भाषण पेश किया। सुपर रिच पर अतिरिक्त अधिभार, राइडर्स के साथ नए आयकर स्लैब, सीमा शुल्क में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भर भारत विजन पर ध्यान केंद्रित करना और डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने का प्रस्ताव इसकी मुख्य बातें थीं। उन्होंने अब तक लगातार सात बजट पेश किए हैं- छह वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट। सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी, यह उनका लगातार 8वां बजट होगा।