Budget 2025: जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा- हर घर तक पहुंचेगा नल से जल

संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भारत की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत माने जाने वाले 15 करोड़ परिवारों को पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए मुझे कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि मिशन का फोकस बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर होगा। स्थायी और नागरिक केंद्रित जल वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अभी यह योजना 2024 तक लागू थी।

क्या है जल जीवन मिशन?
जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। इसे 3.60 लाख करोड़ की लागत से कार्यांवित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 2.08 लाख करोड़ और राज्यों की तरफ से 1.52 लाख करोड़ का योगदान है। यह मिशन अपने लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है। जेजेएम का लक्ष्य केवल सभी के लिए सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। 

पानी के कनेक्शन में हुई है वृद्धि
पिछले साल अक्तूबर में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले पांच वर्षों में भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए नल के पानी के कनेक्शन में पांच गुना की वृद्धि हुई है। अक्तूबर 2024 तक नल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या बढ़कर 15.20 करोड़ हो गई। मिशन के लॉन्च के दौरान केवल 3.23 ग्रामीण परिवारों के पास ही नल का कनेक्शन था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें पांच गुना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया, 10 अक्तूबर 2024 तक जेजेएम के तहत 11.96 अतिरिक्त घरों को नल का कनेक्शन प्रदान किया गया। इसी के साथ अब मौजूदा समय में 15.20 करोड़ ग्रामीण परिवार नल के कनेक्शन का लाभ उठा रहे हैं।