अपने कार्यों से देश-समाज को हमेशा एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार का इस साल का बजट भी दुनिया को नई राह दिखाने वाला होगा। वित्त मंत्रालय ने सूचना दी है कि इस साल का बजट पूरी तरह 'पेपरलेस' होगा। यानी पारंपरिक तौर पर अब तक कागजों पर पेश किया जाने वाला बजट इस बार पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के भाषण और बजट 2023 की हर जानकारी 'यूनियन बजट मोबाइल एप' पर उपलब्ध होगी। यह एंड्रॉयड और एपल के सभी वर्जन पर काम करेगा।
हालांकि, इसके पहले ही वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में बजट पेश किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस वर्ष पहली बार यह जानकारी एक एप के जरिए सीधे जनता तक पहुंचाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के संपन्न होने के तुरंत बाद इस एप पर बजट की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार केंद्र सरकार लोकलुभावन योजनाओं पर फोकस कर सकती है। इसमें महिलाओं, किसानों, गरीब वर्गों और छात्रों के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। महिलाएं सरकार की विशेष समर्थक वर्ग के तौर पर उभरी हैं, लिहाजा सरकार अपने इस वोट बैंक को साधने के लिए महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं में ज्यादा निवेश कर सकती है।
केंद्र सरकार ने देश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 30 फीसदी तक की कटौती की जाएगी। साथ ही 2070 तक देश का उर्जा उत्पादन पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार हाइड्रोजन ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।
अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव और इस साल होने वाले नौ राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस साल के बजट में विशेष प्रस्ताव कर सकती है। अगले आम चुनाव के पहले केंद्र सरकार इस बार अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। अगले वर्ष अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होंगे, लिहाजा सरकार परंपरा का पालन करते हुए केवल आवश्यक खर्चों की अनुमति लेने के लिए अंतरिम बजट ही पेश करेगी।