वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए विभिन्न वस्तुओं व उपकरणों पर आयात शुल्क में इजाफा किया। खास बात है कि इनमें से अधिकतर वस्तुएं व उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं, जहां चीन का दबदबा रहा है। इस कदम को चीन के इसी दबदबे को भारतीय चुनौती माना जा रहा है।
देश में हर वर्ष करीब 30 करोड़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) या कहें मदरबोर्ड की खपत है। इनका अधिकतर उपयोग फोन में होता है। इनमें से 16 करोड़ भारत में बन रहे हैं, बाकी का आयात होता है। यह करीब 6 हजार करोड़ का बैठता है। अधिकतर आयात चीन से हो रहा है। ऐसे में इन पर आयात शुल्क दोगुना करते भारत सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उत्पादन भारत में हो। खासतौर से मोबाइल फोन का, वह भी ऐसे समय में जब 5जी टेक्नोलॉजी हमारी दहलीज पर खड़ी है।
चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क के जरिए पांच फीसदी हैल्थ सेस, राष्ट्रीय आपदा कोष शुल्क, सिगरेट व तंबाकू उत्पादों पर आयात शुल्म में वृद्धि को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। जूते, चप्पल आदि पर आयात शुल्क में वृद्धि का फायदा भी भारतीय उत्पादकों को होगा, जो इनके 30 से 40 फीसदी हिस्से आयात कर रहे हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में 70 फीसदी आयातित जूते बेच रही हैं।
जानकारों के अनुसार सरकार का यह कदम फिलहाल इन वस्तुओं की कीमतें सौ से हजारों रुपये तक बढ़ा सकता है, लेकिन लंबे समय में इनका फायदा उत्पादन व रोजगार बढ़ाने के रूप में मिलेगा। इस अवसर को भुनाने के लिए भारतीय उत्पादों में विश्वास बढ़ाने की भी जरूरत बड़ी कंपनियों को है।
| उत्पाद | नई दर (फीसदी में) | पुरानी दर (फीसदी में) |
| खिलौना ट्रायसाइकिल | 60 | 20 |
| जूते-चप्पल | 35 | 25 |
| चीनी मिट्टी के बर्तन | 20 | 10 |
| स्टेशनरी | 20 | 10 |
| छिलके सहित अखरोट | 100 | 30 |
| उत्पाद | नई दर (फीसदी में) | पुरानी दर (फीसदी में) |
| हेयर ड्रायर व शेविंग ब्लेड | 20 | 10 |
| चाय-कॉफी मेकर, टोस्टर | 20 | 10 |
| वॉटर कूलर | 15 | 10 |
| पूरी तरह बने इलेक्ट्रिक बस व ट्रक | 40 | 25 |
| कंडम कार, दोपहिया व तीन पहिया वाहन | 15 | 10 |
| मोबाइल फोन चार्जर | 20 | 15 |
| मदरबोर्ड | 20 | 10 |
| फ्रिज व एसी कंप्रेसर | 12.5 | 10 |
| छोटी मोटर | 10 | 7.5 |