न्यू इंडिया की ओर बढ़ते कदम, वैश्विक पटल पर महाशक्ति के रूप में उभर सकता है भारत

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के सीईओ राजीव सिंह का कहना है कि इन कदमों का लक्ष्य न्यू इंडिया के लिए भविष्य की योजनाओं और विकास की रणनीति के साथ मजबूत बुनियाद रखना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चिंताजनक माहौल और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए बजट में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि यह विस्तार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने वाला साबित हो। साथ ही ऐसे कई उपाय किए गए हैं जिससे राजकोषीय घाटा सीमा के भीतर रहे जो रेटिंग एजेंसियों की साख में गिरावट को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इस मोर्चे पर वित्त मंत्री सीतारमण अपनी सूझबूझ से बजट में अच्छा संतुलन बनाने में सफल रही हैं।

विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान

विकास के इंजन को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े उपाय किए हैं। इसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। रेलवे के विस्तार के लिए आने वाले वर्षो में 50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चूंकि भारत को बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लंबी अवधि में बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत है इसलिए सरकारी उधारी जुटाने के लिए वैश्विक बाजार में संभावनाएं तलाशने की घोषणा की गई है।

यदि इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए तो राजकोषीय घाटा, ब्याज दरों में अंतर और वित्तीय तरलता की स्थिति को देखते हुए यह उचित रणनीति साबित हो सकती है। इस उपाय से बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और आधुनिकीकरण में मदद मिल सकती है जो लंबी अवधि में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी।

रियल एस्टेट उद्योग को मिल सकता है बढ़ावा 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने से बैंकिंग प्रणाली में मजबूती आएगी जिससे बैंक पहले की तुलना में ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। एनबीएफसी से एक लाख करोड़ रुपये की उच्च साख दर वाली संपत्ति खरीद पर सरकार ने पहले छह महीने में 10 फीसदी तक के नुकसान की छह महीने की गारंटी लेने की घोषणा की है। इससे वित्तीय तरलता संबंधी चिंताएं दूर होंगी। साथ ही ऋण वृद्धि की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। किफायती आवासों पर होम लोन के ब्याज पर आयकर में अतिरिक्त कटौती से रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। 

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में होगी मदद

एक और अहम कदम के तहत आवास वित्त कंपनियों का नियामक अब आरबीआई होगा। अभी तक यह कंपनियां एनएचबी के दिशानिर्देशों के तहत काम करती थीं। इस पहल से एनबीएफसी क्षेत्र को भारी राहत मिलेगी। इसी तरह सरकार की विदेशी बाजारों से उधारी योजनाओं से घरेलू बाजार में ब्याज दरों में कटौती का माहौल बनेगा। बहरहाल, ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद, ऋण की उपलब्ध बढ़ने और सालाना 400 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले उद्यमों पर कारपोरेट टैक्स का स्लैब 25 फीसदी करने की पहल मध्यम से दीर्घावधि में आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।