शेयर बाजार, कारोबार और वाणिज्य जगत की अहम खबरें
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क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो आईपीओ के जरिये 11,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। इस हफ्ते सेबी के गोपनीय फाइलिंग नियमों के तहत मसौदा दाखिल करेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल किए गए नियामक दस्तावेज के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों ने 23 दिसंबर को आयोजित असाधारण आम बैठक में नए शेयर के जरिये 11,000 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी।
टाटा टेक अपना रही डोमेन आधारित रणनीति
नई दिल्ली। बदलते औद्योगिक परिवेश में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजीनियरिंग व सूचना प्रौद्योगिकी के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रही है, टाटा टेक्नोलॉजीज विकास को गति देने के लिए डोमेन-आधारित रणनीति अपना रही है। कंपनी के सीटीओ श्रीराम लक्ष्मीनारायणन ने कहा, इन बदलावों को देखते हुए कंपनी इंजीनियरिंग अनुसंधान और डिजिटल एंटरप्राइज समाधानों में अपने सेवा पोर्टफोलियो को प्राथमिकता दे रही है।
सिग्नेचर ग्लोबल करेगी 4,800 करोड़ का निवेश
नई दिल्ली। मजबूत उपभोक्ता मांग के मद्देनजर कारोबार विस्तार के तहत गुरुग्राम में लग्जरी आवासीय परियोजना को विकसित करने के लिए सिग्नेचर ग्लोबल 4,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने हाल ही में 13.56 एकड़ में फैली नई परियोजना सर्वम एट डीएक्सपी एस्टेट का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 37डी में द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित इस परियोजना में 1,798 अपार्टमेंट होंगे।
ओला को भुगतान के लिए मिला आदेश
नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक को उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत 366.78 करोड़ के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से स्वीकृति आदेश मिला है। यह स्वीकृति 2024-25 के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य पर मांग प्रोत्साहन से संबंधित है। वितरण के लिए नामित वित्तीय संस्था आईएफसीआई लि के माध्यम से 366.78 करोड़ रुपये के भुगतान को अधिकृत करती है।
सन फार्मा 17,000 दवाओं को मंगाएगी वापस
नई दिल्ली। विनिर्माण संबंधी समस्याओं के कारण सन फार्मा की टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज अमेरिका में एक फफूंदरोधी दवा की 17,000 से अधिक इकाइयों को वापस मंगा रही है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा, कंपनी अशुद्धता विनिर्देशों का पालन न करने के कारण प्रभावित खेप को वापस मंगा रही है।
2026 में भी मजबूत बनी रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की आर्थिक वृद्धि 2026 में भी मजबूत बने रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक और राजकोषीय, दोनों स्तरों पर किए गए नीतिगत हस्तक्षेप विकास को सहारा देंगे। रिपोर्ट के अनुसार, मौद्रिक मोर्चे पर अग्रिम नीति दरों में कटौती और तरलता बढ़ाने के कदम, जबकि बजट में आयकर कटौती और जीएसटी दरों के युक्तिकरण जैसे राजकोषीय उपाय घरेलू मांग में सुधार लाने में मदद करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नीतिगत कदम अमेरिका के व्यापार शुल्क और वैश्विक आर्थिक सुस्ती से विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक असर की काफी हद तक भरपाई करेंगे। हालांकि, रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि पहले से लागू नीतिगत सुधारों के चलते भारत का मध्यम अवधि का आर्थिक परिदृश्य अब भी मजबूत बना हुआ है।
एनसीएलएटी ने कहा- सीओसी स्वीकृत संकल्प योजना में नहीं कर सकता बदलाव
दिवालियापन अपील न्यायाधिकरण यानी एनसीएलएटी ने कहा है कि असंतुष्ट लेनदारों के धन के पुनर्आवंटन के लिए संकल्प योजना को मंजूरी मिलने के बाद लेनदारों की समिति (सीओसी) उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की अपील को खारिज करते हुए, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि समिति के सहमति देने वाले सदस्य एक बार बोलियों को मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय संरचना में बदलाव नहीं कर सकते हैं।
एनसीएलएटी ने कहा, "यह सच है कि वाणिज्यिक सूचिका व्यावसायिक सूझबूझ से योजना के विभिन्न पहलुओं, जिनमें वितरण का तरीका भी शामिल है, के संबंध में निर्णय ले सकती है, लेकिन एक बार बैठक में संकल्प योजना को मंजूरी देकर वाणिज्यिक सूझबूझ का प्रयोग कर लिया गया है, तो उक्त वितरण तंत्र में संशोधन, जो कि अस्वीकार्य है, को समिति की वाणिज्यिक सूझबूझ के नाम पर नहीं बचाया जा सकता है।" रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) से संबंधित दिवालियापन की कार्यवाही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर अपील के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का आदेश आया।
वोडाफोन-आइडिया पर 86 करोड़ का जीएसटी नोटिस
प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मुंबई और बंगलूरू के अधिकारियों से जीएसटी पेनल्टी के दो अलग-अलग आदेश मिले हैं। कंपनी पर कुल 83 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार पड़ा है। मुंबई के अंधेरी डिवीजन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर 79.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, बंगलूरू के डोमलूर आयुक्तालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों में गड़बड़ी के लिए 3.58 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका है। कंपनी ने इन आदेशों से असहमति जताई है और कानूनी दांवपेंच अपनाने का एलान किया है।
बंधन बैंक को भी 3 करोड़ का नोटिस
वहीं, दूसरी ओर बंधन बैंक को गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.99 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। इसमें टैक्स, ब्याज और पेनल्टी शामिल है। बैंक पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप है। बैंक का कहना है कि इससे उनके कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और वे इसके खिलाफ अपील करेंगे।
इंडिगो परिचालन बाधाओं पर बनी समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में हालिया परिचालन बाधाओं की जांच कर रही सरकार-नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार, आठ सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत की। समिति की अध्यक्षता संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रह्माने कर रहे थे। रिपोर्ट को गोपनीय श्रेणी में रखा गया है। यह समिति इसी महीने उस समय गठित की गई थी, जब इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुईं और कई फ्लाइट्स में लंबी देरी देखने को मिली। इन घटनाओं के चलते सर्दियों के पीक ट्रैवल सीजन के दौरान देशभर में हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई थीं। लगातार उड़ान रद्द होने और देरी की घटनाओं ने एयरलाइन की तैयारियों और परिचालन क्षमता को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद विमानन नियामक और सरकार की ओर से इंडिगो के संचालन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी।