वेदांता 2,575 करोड़ रुपये जुटाएगी, डिबेंचर जारी करने को मंजूरी
वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसकी निदेशक समिति ने डिबेंचर जारी कर 2,575 करोड़ रुपये तक जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि यह फंड जुटाव प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर किया जाएगा।
बीएसई को दी गई जानकारी के मुताबिक, समिति ने 1 लाख रुपये अंकित मूल्य वाले 2,57,500 अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, रेटेड, लिस्टेड, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के आवंटन को मंजूरी दी है। इनकी कुल राशि 2,575 करोड़ रुपये होगी।
कंपनी का कहना है कि यह फंडरेजिंग उसके वित्तीय स्रोतों में विविधता लाने और बैलेंस शीट को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। वेदांता लगातार अपने कर्ज को रीफाइनेंस करने और उधारी की लागत कम करने पर काम कर रही है।
वेदांता को हाल के कर्ज जुटाने के कार्यक्रमों में निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी मिली है। अक्तूबर 2025 में कंपनी के 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड इश्यू को तीन गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, जून 2025 में लाए गए एनसीडी इश्यू को भी करीब 60 प्रतिशत अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था।
यूनियन बैंक 20000 करोड़ रुपये तक के लॉन्ग-टर्म बॉन्ड करेगा जारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसकी फंड रेजिंग (नॉन-कैपिटल) कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉन्ग-टर्म बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स/सस्टेनेबल बॉन्ड्स जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक इस फंड का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग और अन्य पहलों के वित्तपोषण के लिए करेगा।
बैंक द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, कमेटी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग के लिए एक या अधिक चरणों में 20,000 करोड़ रुपये तक के लॉन्ग-टर्म बॉन्ड्स जारी करने को मंजूरी दी है।
यूनियन बैंक ने यह भी कहा कि वह इस स्वीकृत राशि में से कुछ हिस्सा मौजूदा वित्त वर्ष, यानी 31 मार्च 2026 से पहले जुटाने की संभावना तलाश रहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा मंजूर योजना के तहत बैंक 7,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के अवसरों पर विचार कर सकता है। इसमें 3,000 करोड़ रुपये का बेस इश्यू और 4,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है। बैंक के अनुसार, प्रस्तावित बॉन्ड्स की अवधि 10 वर्ष होगी।