उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर एक अधिकार प्राप्त समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की लाभार्थी कंपनियों को 1,000 करोड़ के वितरण की मंजूरी दे दी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार को इस योजना के तहत 3,400 करोड़ रुपये के दावे मिले हैं। इसमें से मार्च, 2023 तक वह 2,900 करोड़ रुपये का वितरण कर चुकी है। योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण बढ़ाना, नौकरियां पैदा करना और निर्यात का समर्थन करना है।
अधिकारी ने बताया, समिति की हालिया बैठक में यह मंजूरी दी गई। लाभार्थी कंपनियों को वास्तविक भुगतान में अभी कुछ और दिन लगेंगे। यह चालू वित्त वर्ष का पहला वितरण होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए इस योजना का आकार 1.97 लाख करोड़ रुपये है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।