केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए आज यानी 30 जून 2026 का दिन बेहद अहम है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पे रिवीजन (वेतन संशोधन) के लिए जरूरी डेटा जमा करने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और कार्यालयों के लिए यह आखिरी मौका है, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी तक इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का कोई एलान नहीं किया गया है।
आठवें वेतन आयोग ने साफ कर दिया है कि डेटा सबमिशन की यह पूरी प्रक्रिया सख्ती से केवल ऑनलाइन ही की जानी है। इसके लिए आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक खास पोर्टल और समर्पित लिंक मुहैया कराया है।
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक अधिसूचना के जरिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसी दिन सरकार ने आयोग की 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (टीओआर) यानी विचार योग्य विषय भी जारी किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य समकालीन जरूरतों, विशेष आवश्यकताओं और काम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं (नकद या वस्तु के रूप में) में उचित बदलाव की सिफारिश करना है। इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों पर पड़ेगा:
वेतन और भत्तों पर अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले 8वां वेतन आयोग कई महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं पर गहराई से गौर करेगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
आज ऑनलाइन डेटा जमा करने की मियाद खत्म होने के साथ ही आठवें वेतन आयोग का काम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त हुए इस राष्ट्रव्यापी डेटा का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही आयोग यह तय करेगा कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के स्ट्रक्चर में क्या और कितने बदलाव किए जाएं।