जीएसटी काउंसिल: अफसरों की गिरफ्तारी शक्तियों पर अंकुश, ई-कॉमर्स के जरिए सामान बेचने वालों का पंजीकरण होगा आसान

• गिरफ्तारी शक्तियों पर नियंत्रण: निर्दिष्ट मामलों में जीएसटी अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारी शक्तियों को समाप्त या सीमित कर दिया गया है।
• अभियोजन की सीमा में इजाफा: आपराधिक मुकदमा शुरू करने की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे मामूली या गैर-गंभीर कर मामलों में आपराधिक कार्यवाही का जोखिम कम होगा।
• शो-कॉज नोटिस के लिए थ्रेशोल्ड: कर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी करने हेतु न्यूनतम 10,000 रुपये की सीमा तय की गई है।
• राइडर डिलीवरी सेवाओं पर टैक्स कटौती: अनरजिस्टर्ड राइडर डिलीवरी सेवाओं पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
• ई-कॉमर्स विक्रेताओं को सुविधा: लगभग 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को बिना हर राज्य में भौतिक उपस्थिति के, प्लेटफॉर्म वेयरहाउस को व्यवसाय के स्थान के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है।

एमएसएमई, ई-कॉमर्स और विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा?

• एमएसएमई और छोटे व्यापारी: मुकदमों के डर से मुक्ति मिलने और नियमों के सरल होने से छोटे उद्योगों की कार्यशील पूंजी अनलॉक होगी और प्रशासनिक लागत घटेगी।
• ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स: वेयरहाउस-आधारित ई-कॉमर्स मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में आसानी होगी। साथ ही डिलीवरी राइडर्स पर टैक्स कम होने से सेवाओं की लागत घटेगी।
• इनपुट टैक्स क्रेडिट सुरक्षा: सप्लायर द्वारा डिफॉल्ट करने की स्थिति में भी प्रामाणिक खरीदारों और करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को सुरक्षा देने तथा रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
• रियल एस्टेट और आतिथ्य क्षेत्र: प्रक्रियात्मक जटिलताओं में कमी और आईटीसी दावे में स्पष्टता आने से रियल एस्टेट डेवलपर्स और होटल उद्योग में नकद प्रवाह में सुधार होगा और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

जीएसटी सुधारों से टैक्स सिस्टम और उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा?