भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में 29 सितंबर से होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक टल गई है। शीघ्र ही नई तारीख की घोषणा होगी। पहले आरबीआई एक अक्तूबर को बैठक के फैसलों का खुलासा करने वाला था।
रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम
अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि पहली तिमाही में जीडीपी रिकॉर्ड निचले स्तर तक जाने के बाद होने वाली यह पहली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
विशेषज्ञों की राय
गवर्नर दास ने पिछले दिनों कहा था कि जरूरत के हिसाब से मौद्रिक नीतियों में बदलाव कर सकते हैं और ब्याज दरों फिर कटौती की गुंजाइश भी बनी हुई है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि आरबीआई को ब्याज दरें घटाने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। यूनियन बैंक के एमडी-सीईओ राजकिरन राय ने कहा, महंगाई के दबाव में रेपो घटाना संभव नहीं लग रहा है।
चार साल का होता है बाहरी सदस्यों का कार्यकाल
हालांकि बैंक ने बैठक टालने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। नए बाहरी सदस्यों पर समिति को सरकार के फैसले का इंतजार है। आरबीआई एक्ट के अनुसार, एमपीसी में बाहरी सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है। एमपीसी अक्तूबर 2016 में बनी थी।