साल 2017 में एलआईसी से 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक का कर्ज बांटा था। लेकिन अगर एलआईसी खुद बैंकिंग सेक्टर में उतरती हैं तो उसके सामने भी एनपीए से निपटने की चुनौती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आईडीबीआई का एनपीए काफी बढ़ गया है।
आईडीबीआई बैंक में केन्द्र सरकार की 85 फीसदी हिस्सेदारी है और वित्त वर्ष 2018 के दौरान केन्द्र सरकार ने बैंक की 10,610 करोड़ रुपये से मदद भी की थी। आई़बीआई देश के बीमारू सरकारी बैंकों में सर्वाधिक एनपीए अनुपात वाला बैंक है।
मार्च में खत्म हुई तिमाही में आईडीबीआई बैंक गैर निष्पादित संपत्तियों के कारण फंसा कर्ज बढ़कर 55,600 करोड़ रुपये होने की समस्या से जूझ रहा है। मार्च को समाप्त तिमाही में बैंक ने 5,663 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था।
फिलहाल बैंक की बाजार पूंजी 23,000 करोड़ रुपये है। बैंक की रियल एस्टेट और निवेश पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ रुपये की है। सूत्रों ने कहा कि इस स्थिति में बैंक का वर्तमान मूल्य आकर्षक नहीं है और यह सिर्फ सरकारी रणनैतिक निवेशकों के लिए माकूल है।
सूत्रों ने बताया कि अगर यह सौदा होता है, तो आईडीबीआई को 10,000 करोड़ रुपये से लेकर 13,000 करोड़ रुपये का पूंजी समर्थन मिलेगा।