सरकार ने बताया कि उसकी विभिन्न योजनाओं के चलते बैंकों का गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) या बैड लोन मार्च, 2018 के 10.36 लाख करोड़ से घटकर सितंबर, 2020 तक 8.08 लाख करोड़ हो गया है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, असेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) और बैंकों में पारदर्शिता ने एनपीए को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही बैड अकाउंट को एनपीए घोषित करना और इससे अनुमानित नुकसान को पहले रिस्ट्रक्चर्ड कर्ज में नहीं डाला गया था। इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग वाले कर्ज को बैलेंसशीट से हटा लिया गया था।
ठाकुर ने कहा, सरकार की सही रणनीति से बैंकों के बढ़ते बैड लोन से राहत मिल रही है। बाजार से सरकारी कर्ज 2019-20 की तुलना में 2020-21 की पहली तिमाही में 57 फीसदी, दूसरी तिमाही में 90 फीसदी और तीसरी तिमाही में 48 फीसदी बढ़ा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में संशोधित अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी कर्ज 12.80 लाख करोड़ रुपये रह सकता है, जो 7.8 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 64 फीसदी ज्यादा है।
डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में डाटा निजता का उल्लंघन नहीं
सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के तहत डाटा निजता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने एक लिखित जवाब में कहा, एनडीएचएम का शुरुआती चरण अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कार्यान्वित किया जा रहा है। 21 जनवरी तक 6,30,478 स्वास्थ्य पहचान पत्र तैयार किए जा चुके हैं। इसके लिए लाभार्थियों का चयन विभिन्न नियमों और सरकार की नीतियों के पालन के आधार पर किया जाता है। चौबे ने बताया, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट में सुझाये गये तरीकों का पालन करते योजना के आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित हैं।
देश के 63 जिलों में ब्लड बैंक नहीं
सरकार ने बताया कि राज्यों से सितंबर, 2020 तक मिली जानकारी के मुताबिक देश के 63 जिलों में ब्लड बैंक नहीं है। स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे से पूछा गया कि क्या सरकार सभी जिलों में कम से कम एक ब्लड बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है या कोई कदम उठाया तो उन्होंने कहा, यह राज्य का मामला है और जरूरत के मुताबिक ब्लड बैंक की स्थापना करना राज्यों की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, 63 जिलों में अरुणाचल प्रदेश के 14, असम और बिहार के 5-5, मणिपुर के 12, मेघालय के 7 और नगालैंड के 9 जिले भी शामिल हैं।
2020 में तीस लाख से कम पर्यटक भारत आए
पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते बीते साल देश में तीस लाख से कम पर्यटक आए। वहीं, 2019 में एक करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे। पटेल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया, 2017 में पहली बार विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा एक करोड़ के पार पहुंचा था। तब एक करोड़ 40 हजार पर्यटक आए थे। पिछले साल 26.8 लाख पर्यटक आए थे, जिससे राजस्व में काफी नुकसान हुआ।