कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण केंद्र सरकार को लगातार दूसरे साल राज्यों को जीएसटी मुआवजे की भरपाई करनी पड़ सकती है। सरकार का अनुमान है कि जून में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम रह सकता है।
ऐसे में शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य उपकर वसूली की अवधि पांच साल और बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, अप्रैल और मई में ई-वे बिल जारी करने में आई कमी से संकेत मिलता है कि मई में राजस्व संग्रह अप्रैल की तुलना में करीब 30 फीसदी कम रह सकता है और जून में यह एक लाख करोड़ रुपये से कम रहने का अनुमान है।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों की एक टीम इस साल जीएसटी संग्रह में कमी और मुआवजे की जरूरत का अनुमान लगा रही है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को जीएसटी परिषद की बैठक में रखी जा सकती है।
2 लाख करोड़ का उपकर संग्रह कम रहने का अनुमान 2021-22 में
इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में इस साल राज्य जीएसटी संग्रह दोगुना होने का अनुमान है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 से 2.7 लाख करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजा देना पड़ेगा।
वहीं, इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत का अनुमान है कि करीब 3 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा देना पड़ेगा, जिसमें से केवल एक लाख करोड़ रुपये मुआवजा उपकर से मिलेंगे। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उपकर संग्रह करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये कम रह सकता है।
बाजार से लेना पड़ेगा उधार
पिछले साल की तरह इस बार भी मुआवजे की भरपाई के लिए केंद्र को बाजार से उधार लेना पड़ सकता है। यह भी माना जा रहा है कि केंद्र समूची कमी की भरपाई नहीं करेगा और केवल जीएसटी क्रियान्वयन के कारण हुई कमी को उधारी से भरेगा। वहीं, कोविड-19 के कारण आई कमी की भरपाई के लिए राज्यों को पिछले साल की तरह खुद बाजार से उधार लेने की सुविधा दी जा सकती है।
जुलाई से मांग बढ़ने की उम्मीद
संक्रमण की वजह से औद्योगिक राज्यों में आर्थिक गतिविधियां धीमी हैं। उम्मीद है कि जुलाई से मांग आनी शुरू हो सकती है, जिससे आगे कर संग्रह बढ़ सकता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे उत्पादक राज्यों में स्थानीय लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर संग्रह में सुधार आएगा।