कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जैव संवर्धित (जीएम) फसलों के फील्ड ट्रायल के लिए अनुमति देने का अनुरोध करेगी। कृषि मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार जीएम फसलों की ट्रायल खेती के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाएगी।
जीएम फसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) का गठन किया था, जिसने नियामकीय खामियां दूर होने तक इस तरह के परीक्षण पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सरकार से इस मसले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा था।
आगामी खरीफ सीजन में जीएम फसलों की ट्रायल खेती पर सरकार की योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। अगले महीने हमें इस मसले पर कुछ फैसला करना होगा। हमें पर्यावरण एवं कृषि मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त हलफनामा अपना पक्ष बताने के लिए दायर करना है।
हलफनामा में सरकार के रुख के बारे में पवार ने कहा कि सामान्य तौर परह सरकारी और निजी सेक्टर दोनों में अनुसंधान जारी रखना चाहते हैं। हम फील्ड ट्रायल को आगे भी जारी रखना चाहते हैं।