मुंबई में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक प्राइवेट बैंक की महिला कर्मचारी पर अपने पूर्व प्रेमी से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित को धमकी दी गई थी कि यदि रकम नहीं दी तो उसे जेल में डालकर उसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी जाएगी। लंबे समय तक मानसिक तनाव झेलने के बाद, पीड़ित ने साहस दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया। जांच के बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। यह मामला न केवल ब्लैकमेलिंग का है, बल्कि विश्वास के टूटने और मानसिक प्रताड़ना का उदाहरण भी है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी घटना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह घटना
जानकारी के अनुसार चारकोप पुलिस ने डॉली कोटक नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जो एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत थी। आरोप है कि उसने अपने आईटी प्रोफेशनल पूर्व प्रेमी से 1 करोड़ रुपये की मांग की। पीड़ित पहले से ही एक झूठे मुकदमे में फंसा था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। इसी बीच, कोर्ट परिसर के बाहर डॉली ने पीड़ित की बहन को रोका और कहा, "अगर भाई को बचाना है तो 1 करोड़ रुपये दो, वरना मीडिया में बदनाम करके उसे जेल भेज दूंगी।"
पूर्व प्रेमी से की एक करोड़ रुपये की मांग
रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि डॉली ने यह काम अकेले नहीं किया। उसने तीन अन्य बैंक कर्मचारियों की मदद से पीड़ित की निजी और डिजिटल जानकारी तक अवैध रूप से पहुंच बनाई। इन कर्मचारियों में हर्ष श्रीवास्तव और अनंत रुइया और बैंक के जयेश गायकवाड़ शामिल हैं। इनके जरिए डॉली को पीड़ित के ईमेल, बैंक खाते, लोकेशन और निजी तस्वीरों तक पहुंच मिल गई। यहां तक कि पीड़ित के ईमेल से उसका मोबाइल नंबर भी जोड़ लिया गया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
मई 2024 में पीड़ित को डॉली के फोन नंबर से धमकी भरा संदेश मिला, "पैसे दे दो या जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो, तुम कभी जीत नहीं सकोगे।" इसके बाद उसने पीड़ित की कंपनी के एचआर को कई आपत्तिजनक ईमेल भेजे, जिससे उसकी नौकरी भी चली गई। प्रारंभिक शिकायत के बावजूद जब पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, तो पीड़ित ने बोरिवली मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर चारकोप पुलिस ने BNSS की धारा 175(3) के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर में डॉली कोटक के साथ उसके भाई सागर कोटक, दोस्त प्रमिला वाज और तीनों बैंक कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है। सभी के खिलाफ आईटी एक्ट, आईपीसी की कई धाराओं और BNSS के तहत कार्रवाई की गई है।