जमानत की कमजोर डोर से मजबूत हुई गठबंधन की गांठ

राजग के सहयोगी दल हम के नेता जीतनराम मांझी तो गठबंधन तोड़कर नीतीश को राजग में आने की सलाह तक दे डाली। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नीतीश कुमार मदद मांगे तो राजग को सरकार बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। राजग के इस प्रस्ताव पर राजद ने चुटकी लेते हुए साफ कर दिया कि लालू और नीतीश को अलग करने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है।

राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महागठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष का जो काम है, वो अपना काम करता रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचके वर्मा ने भी कहा है कि कोर्ट के फैसले से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की महागठबंधन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर उसके आधार पर राज्य के विकास में लगी हुई है। भाजपा और इनके सहयोगियों को मूलत: टीका टिप्पणी करने में महारत हासिल है। जिन्हें राजनीति की समझ नहीं वे ऐसे मामलों में अपनी टिप्पणी देकर आम जनता को दिगभ्रमित करना चाहते हैं।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो आज के फैसले के बाद लालू की एकल जमानत खत्म हो गई और उन्हें अब अलग अलग मामले में अलग-अलग जमानत लेनी होगी, ऐसे में किसी भी मामले में जमानत टूटने से उन पर जेल जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में जमानत की कमजोर डोर लालू को बांधे रखेगा। ऐसे में महागठबंधन के अंदर नीतीश की पकड़ एक बार फिर मजबूत हो गई है। इसलिए गठबंधन टूटने की संभावना कम है। जहां तक लालू पर केस चलने की बात है तो राजनीति में केस मुकदमे लगे ही रहते हैं। लालू पर यह कोई पहला मामला नहीं है। कोर्ट के आज आए फैसले से महागठबंधन पर न तो पूर्व में कोई असर पड़ा था न ही भविष्य में पड़ेगा।