बिहार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास परियोजना में लापरवाही सामने आने पर राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने परियोजना की धीमी रफ्तार और कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। दोनों अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जनवरी 2026 की डेडलाइन भी चूकी
बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में थावे दुर्गा मंदिर को विश्वस्तरीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए करीब 29 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी थीं। शुरुआत में परियोजना को जनवरी 2025 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई थी। समय पर काम पूरा नहीं होने पर सरकार ने निर्माण एजेंसियों को एक साल का अतिरिक्त समय दिया और जनवरी 2026 तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद निर्माण कार्य अधूरा रह गया, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ गई।
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विधायक की शिकायत के बाद कार्रवाई
परियोजना में देरी और लापरवाही को लेकर बरौली के जदयू विधायक और विधानसभा के उप सचेतक मंजीत सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज के जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। जिला प्रशासन की जांच में परियोजना के क्रियान्वयन में लापरवाही और धीमी प्रगति की पुष्टि होने पर दोनों इंजीनियरों को हटाने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी को अधूरे कार्य जल्द पूरा करने के लिए सख्त निर्देश और अल्टीमेटम भी दिया गया है।
श्रद्धालुओं को अब तेज काम की उम्मीद
सरकार की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। इसे थावे दुर्गा मंदिर विकास परियोजना में तेजी लाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को अब उम्मीद है कि निर्माण कार्य जल्द रफ्तार पकड़ेगा और थावे दुर्गा मंदिर को एक भव्य और विकसित धार्मिक-पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिलेगी।