बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत शुक्रवार को विभागीय सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता, बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएमएस (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System) से जुड़े नोडल पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।
आचार संहिता से जुड़े प्रावधानों की दी गई जानकारी
प्रशिक्षण के पहले सत्र में नोडल पदाधिकारियों को चुनाव आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। इस दौरान प्रेस नोट और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के तरीके, वाहनों के उपयोग और प्रचार-प्रसार से जुड़े दिशा-निर्देश समझाए गए। साथ ही पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन, संपत्ति विरूपण अधिनियम, लाउडस्पीकर एक्ट, आर.पी. एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
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तकनीकी सत्र में पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएमएस पर प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में तकनीकी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें बैलेट पेपर और पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के साथ-साथ ईटीपीबीएमएस के तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझाया गया। अधिकारियों को बताया गया कि इस सिस्टम के जरिए मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने साझा किए चुनावी निर्देश
प्रशिक्षण के दौरान माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी और मनीष कुमार, सिस्टम एनालिस्ट ने भाग लिया। उन्होंने आयोग के नवीनतम निर्देशों, कानूनी प्रावधानों और तकनीकी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि जिला स्तर पर सभी चुनावी कार्य निर्विघ्न और सुचारू रूप से संपन्न हों, इसके लिए प्रशिक्षित नोडल पदाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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सभी 38 जिलों के अधिकारी हुए शामिल
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक जानकारी हासिल की, ताकि विधानसभा चुनाव 2025 को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके।