Bihar Revenue Department: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। नौकरी को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने हर पंचायत में एक क्लर्क और राजस्व कर्मचारियों की बहाली की बात कही है। आइये जानते हैं पूरा मामला...
बिहार सरकार राजस्व सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी। इससे आम लोगों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी समेत अन्य ऑनलाइन राजस्व सेवाओं का लाभ पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा और शेखपुरा जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 8054 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने के बाद राजस्व मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
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अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं
मंत्री ने अधिकारियों को अतिक्रमण से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। डॉ. जायसवाल ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों बाद जिलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। जिन जिलों या अधिकारियों के कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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मंत्री ने लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा
समीक्षा बैठक में अतिक्रमण हटाने, सरकारी भूमि की सुरक्षा, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान, लोक शिकायत और आरसीएमएस न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। विभागीय सचिव जय सिंह ने भी अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और समय-सीमा के अनुपालन का निर्देश दिया।