बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया।
मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित समय पर पहुंचें, यह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय सदियों से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें छात्रावास, आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाएं प्रमुख हैं।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विभाग को और अधिक सक्रियता दिखानी होगी। उन्होंने कुछ जिलों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और निर्देश दिया कि इन अच्छे उदाहरणों को अन्य जिलों में भी लागू किया जाए। वहीं, जिन जिलों में कार्यों में लेटलतीफी देखी गई, उन्हें चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द प्रगति लाने का आदेश दिया गया।
एससी-एसटी बस्तियों में सामुदायिक भवन और शौचालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश
इस अवसर पर मंत्री ने एससी-एसटी बस्तियों में बने सामुदायिक भवनों की भौतिक स्थिति की जांच कर 15 दिनों के भीतर विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार एससी-एसटी बस्तियों में सामुदायिक भवन, सामूहिक शौचालय तथा भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में उपस्थित विभाग की निदेशक प्रियंका रानी ने जिलों से आए उप निदेशकों और जिला कल्याण पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर छात्रावासों के नवनिर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये छात्रावास अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित आवास और शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
निदेशक ने जीविका समूहों द्वारा संचालित स्कूलों, विद्यालयों के अनुरक्षण तथा प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों पर भी विशेष फोकस करने को कहा। प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे वे सरकारी नौकरियों में सफलता प्राप्त कर सकें।
थारू समाज के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन
प्रियंका रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि बजट का समुचित उपयोग हो और कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे। बैठक में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा जनजातीय समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में यह भी बताया गया कि हाल ही में थारू समाज के उत्थान के लिए 30 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में निदेशक प्रियंका रानी (आईएएस), बिहार महादलित विकास मिशन पटना के मिशन निदेशक गौतम पासवान (आईएएस), विशेष कार्य पदाधिकारी दीवान जाफर हुसैन ख़ाँ (बि.प्र.से.) सहित विभिन्न जिलों से आए उप निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।