वैशाली जिले के राघोपुर थाना प्रभारी और थाने के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ हाजीपुर स्थित एससी/एसटी कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में कहा गया है कि मेथुर भगत, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, के परिवार के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। परिवाद के अनुसार, घटना के दिन पीड़ित के बेटे सुबोध भगत की पत्नी और पड़ोसी मनु भगत के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। उस समय पीड़ित घर पर मौजूद नहीं था। घर लौटने पर वह दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच सुबोध भगत ने राघोपुर थाना को फोन कर दिया।
पुलिस पर क्या हैं आरोप?
आरोप है कि सूचना मिलने के बाद राघोपुर थाना से थाना प्रभारी अवधेश कुमार, मो. परवेज तथा अन्य चार-पांच पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पीड़ित, उसके बेटे तथा बहू के साथ जबरन दुर्व्यवहार करने लगे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और सभी को जबरन गाड़ी में बैठाकर थाना ले गए।
कैसे दर्ज हुआ मामला?
परिवाद में यह भी कहा गया है कि थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने पीड़ित के बेटे को डरा-धमकाकर उससे ही पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जो राघोपुर थाना कांड संख्या 165/2026 के रूप में दर्ज है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मियों ने पीड़ित को धमकी दी कि 20 हजार रुपये की व्यवस्था कर जमानत ले लो, नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा।
थाने में क्या हुआ?
पीड़ित ने पुलिस से अनुरोध किया कि यह एक घरेलू मामला है और इसे आपसी समझ से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन इस पर नाराज होकर दरोगा अवधेश कुमार ने थाना से लाठी मंगवाकर पीड़ित की पिटाई की। परिवाद में आरोप है कि उसे करीब 20 लाठियां मारी गईं और जातिसूचक गालियां दी गईं। यहां तक कि पुलिसकर्मियों ने उसकी मूंछ पर आपत्ति जताते हुए उसे अपमानित किया और मूंछ उखाड़ने का भी प्रयास किया।
लॉकअप और धमकी का आरोप
आरोप है कि थाना में मौजूद मो. परवेज एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने भी मारपीट की और बाद में पीड़ित को लॉकअप में बंद कर दिया। साथ ही धमकी दी गई कि पैसे का इंतजाम नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
रिश्वत लेकर मिली जमानत?
परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित की पत्नी से 20 हजार रुपये की मांग की गई। बाद में उसने किसी तरह पैसे का इंतजाम कर थाना पहुंचाया, जिसके बाद थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने राशि लेकर बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत जमानत की सुविधा देते हुए पीड़ित को लॉकअप से बाहर निकाला।