वैशाली नाव हादसे के बाद बड़ी कार्रवाई: राघोपुर के अंचल अधिकारी दीपक कुमार हटाए गए; पातेपुर सीओ को मिला प्रभार

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव में नाव डूबने से 13 मासूम बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में अंचल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश था। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। उन्होंने राघोपुर के अंचल अधिकारी दीपक कुमार को उनके पद से हटाकर जिला जन शिकायत कोषांग, वैशाली में प्रतिनियुक्त कर दिया है। वहीं, पातेपुर के अंचल अधिकारी प्रभात को राघोपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पातेपुर के सीओ प्रभात को मिला राघोपुर का प्रभार

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पातेपुर के अंचल अधिकारी प्रभात को उनके वर्तमान कार्यों के साथ राघोपुर अंचल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें तत्काल राघोपुर अंचल का प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अंचल से जुड़े सभी लंबित कार्यों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें आपदा प्रबंधन और जनशिकायत से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश भी शामिल है।

जिला जन शिकायत कोषांग भेजे गए दीपक कुमार

वहीं, राघोपुर के अधिसूचित अंचल अधिकारी दीपक कुमार को अगले आदेश तक जिला जन शिकायत कोषांग, वैशाली में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नाव हादसे के बाद हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई को इलाके में ग्रामीणों के आक्रोश और मामले की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है।

नाव हादसे के बाद क्यों उठी सीओ को हटाने की मांग?

रामपुर श्यामचंद गांव में 13 बच्चों की मौत के बाद से ही राघोपुर दियारा क्षेत्र में लोगों के बीच भारी नाराजगी थी। ग्रामीणों का आरोप था कि अंचल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। उनका कहना था कि दियारा क्षेत्र में न तो सरकारी नाव की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, कई बार मांग उठाने के बावजूद अंचल कार्यालय की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हादसे के दिन से ही ग्रामीण राघोपुर के अंचल अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि समय पर नावों का निबंधन कराया जाता, लाइफ जैकेट की व्यवस्था होती और सरकारी नाव का संचालन किया जाता, तो शायद 13 मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। ग्रामीणों के इसी आक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रशासनिक फेरबदल किया है।

प्रशासन ने जांच के दिए आदेश, नाव मालिक पर भी कार्रवाई की तैयारी

इस बीच, जिला प्रशासन ने नाव हादसे की जांच के भी आदेश दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाव में क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने और सुरक्षा उपकरणों की कमी को हादसे की संभावित वजहों में शामिल माना जा रहा है। मामले में नाव मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।