बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए उठाए गए लोन की राशि वापस न करने वाले 1927 विद्यार्थियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में यह संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विद्यार्थियों को 30 दिसंबर 2024 तक शपथ-पत्र दाखिल करने या बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसा न करने वालों पर सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा।
लोन योजना और ब्याज दर की जानकारी
बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत छात्रों को चार लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया गया, जिसमें पुरुष छात्रों के लिए चार प्रतिशत और महिला, दिव्यांग और पारलिंगी (ट्रांसजेंडर) विद्यार्थियों के लिए मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित है। इस योजना के तहत 21,124 विद्यार्थियों ने अब तक लाभ प्राप्त किया है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थियों ने लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन कई विद्यार्थी लोन की राशि चुकाने में विफल रहे।
डिफॉल्टरों पर सख्त कदम की तैयारी
वित्त निगम की सहायक प्रबंधक अलका झा ने बताया कि विद्यार्थियों से मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद लोन की वसूली की जा रही है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी तक बेरोजगार हैं या किसी अन्य कारण से भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे शपथ-पत्र जमा कर वसूली को छह महीने तक स्थगित करवा सकते हैं। हालांकि जिन छात्रों ने न तो भुगतान किया है और न ही शपथ-पत्र जमा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 दिसंबर की समय सीमा के बाद सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। अब तक 677 छात्रों पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है।
917 विद्यार्थी इसी महीने घोषित हुए डिफॉल्टर
सहायक प्रबंधक ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में इस महीने कुल 917 विद्यार्थियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। विभाग ने इन विद्यार्थियों को नोटिस भेजकर सूचित किया है। इसके अलावा नोटिस का जवाब न देने वाले 2,500 अन्य विद्यार्थियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कुछ को ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजा गया है।
शपथ-पत्र जमा करने की प्रक्रिया
अलका झा ने बताया कि विद्यार्थी शपथ-पत्र को MNSSBY पोर्टल से जनरेट कर सकते हैं। इसे ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रिंट करवाने के बाद नोटराइज कराकर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। मूल प्रति DRCC कार्यालय में भी 30 दिसंबर तक जमा करनी होगी। अगर निर्धारित समय तक शपथ-पत्र अपलोड और जमा नहीं किया गया, तो विभाग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित विद्यार्थियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गैर-जिम्मेदारी के कारण अन्य विद्यार्थियों पर असर
सहायक प्रबंधक अलका झा ने यह भी बताया कि लोन न चुकाने वाले विद्यार्थियों के कारण नए आवेदकों को लोन देने में बाधा उत्पन्न हो रही है। योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है कि लोन लेने वाले विद्यार्थी समय पर भुगतान करें या अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर विद्यार्थियों को बार-बार नोटिस और ईमेल भेजने के बावजूद अधिकांश विद्यार्थियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विद्यार्थी लोन चुकाने को लेकर गंभीर नहीं हैं।