सार
Bomb Threat: बेगूसराय जिला न्यायालय को ई-मेल के जरिए फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कोर्ट परिसर में सघन जांच शुरू कर दी है। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड तैनात हैं, मुवक्किलों के प्रवेश पर रोक लगाई गई।
बेगूसराय में जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जिला जज के ई-मेल पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई है। सूचना मिलते ही बेगूसराय पुलिस हरकत में आ गई और न्यायालय परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में आम लोगों और मुवक्किलों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, हालांकि न्यायिक कार्य जारी रखा गया है।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी तरह के पैटर्न पर धमकी मिली थी। लगातार मिल रही धमकियों को न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार सुबह जैसे ही धमकी भरा मेल मिला, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।
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मिली जानकारी के अनुसार ई-मेल के जरिए न्यायालय परिसर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मौके पर बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम को भी बुलाया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धमकी की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही न्यायालय परिसर और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब बेगूसराय जिला न्यायालय को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है, जिसके कारण प्रशासन पहले से सतर्क था।
फिलहाल पुलिस धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके स्रोत तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच में जुट गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। खबर लिखे जाने तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी है। युवा अधिवक्ता सुमित कुमार ने कहा कि बेगूसराय पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करना चाहिए, ताकि न्यायिक कार्य में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो।
मेल में क्या लिखा?