बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 3592.60 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली की है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त 3536.21 करोड़ रुपये की तुलना में 56.39 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विभाग अपने 3850 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को भी जल्द हासिल कर लेगा।
विभाग ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है, जब कुल 78 बालू घाटों का लीज सरेंडर कर दिया गया था, जिससे सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा, विभिन्न कार्य विभागों से भी इस वर्ष कम राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां 511 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं 2025-26 में यह घटकर 369 करोड़ रुपये रह गया, जिससे करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ।
3800 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करेगा विभाग
उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक तकनीकी कारणों से विभाग को विभिन्न एजेंसियों और विभागों से 309 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसमें रेलवे से 32 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग से 70 करोड़, सीपीडब्ल्यूडी से 20 करोड़ और पटना मेट्रो से 6.5 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इन राशियों के प्राप्त होने के बाद विभाग का कुल राजस्व 3800 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर सकता है।
निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली
सिन्हा ने बताया कि राज्य के 21 जिलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली की है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी। इस अवसर पर विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा, अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
78 कंपनियों पर टेंडर से बैन
इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बालू घाटों का लीज सरेंडर करने वाली कंपनियों को अब नए टेंडर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल 78 घाटों को सरेंडर करने वाली कंपनियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर सख्ती के कारण कंपनियों ने यह कदम उठाया। विभाग ने 12 बालू घाटों के ऑक्शन के लिए नए टेंडर जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 'बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार' के तहत 96 लोगों के बैंक खातों में कुल 4.90 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
ये भी पढ़ें:
बिपार्ड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा, स्किल पार्क की व्यवस्थाओं को सुधारने का दिया निर्देश
30 ब्लॉकों में स्टोन माइनिंग लीज की पहचान
राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग ने 30 ब्लॉकों में स्टोन माइनिंग लीज की पहचान की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल दूसरे राज्यों से पत्थरों के आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।