सार
सुपौल में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अचानक बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी जुट गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और उर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाकर स्वच्छता कर्मियों की आठ सूत्री मांगों का आवेदन प्राप्त किया।
सुपौल एनडीए सम्मेलन में स्वच्छता कर्मियों का प्रदर्शन
- फोटो : अमर उजाला
गांधी मैदान में सोमवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अचानक बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी जुट गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तुरंत दो प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाकर कारण जाना। बाद में सदर बीडीओ ज्योति गामी और उर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्वच्छता कर्मियों की समस्याएं सुनी और उनके आवेदन को प्राप्त किया।
स्वच्छता कर्मियों ने अपने आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में स्वच्छता पर्यवेक्षकों को अंशकालिक से पूर्णकालिक करने, संविदा कर्मी का दर्जा देने, 15 जनवरी 2021 से न्यूनतम 20 हजार रुपए मानदेय भुगतान, सेवाकाल 60 वर्ष करना और बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।इसके अलावा, स्वच्छता कर्मियों ने यह भी मांग की कि उन्हें हर महीने कम से कम 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाए, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार का सदस्य उसी पद पर नियुक्त किया जाए, ईपीएफ लागू किया जाए और अतिरिक्त काम करने पर अलग से भत्ता दिया जाए। साथ ही, विभागीय अन्य कामों के लिए उन्हें दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति (ट्रांसफर) न किया जाए।
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बता दें कि 27 अगस्त से ही राज्य के 1 लाख 41 हजार स्वच्छता कर्मी और 8 हजार 53 स्वच्छता पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंत्री द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद स्वच्छता कर्मियों में उत्साह का माहौल देखा गया और मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार का भरोसा दिलाया।