उच्च शिक्षण संस्थानों में संविदा पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय में दाखिल जवाबी हलफनामे में आयोग ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े नियम अनिवार्य हैं और किसी भी स्तर पर इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यूजीसी के मुताबिक, संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलने वाला निश्चित मानदेय नियमित सहायक प्राध्यापक के शुरुआती मासिक सकल वेतन से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही, किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संख्या कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
संविदा पर नियुक्ति के लिए तय की गईं सख्त शर्तें
यूजीसी ने यह हलफनामा पटना उच्च न्यायालय में चल रहे संत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में प्रतिवादी संख्या सात के रूप में दाखिल किया है। आयोग की ओर से शिक्षा अधिकारी डॉ. सुप्रिया दहिया ने अदालत में जवाब पेश किया है।
दरअसल, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पहले से संविदा और अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे याचिकाकर्ताओं ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से तीन जुलाई को जारी संविदा संकाय भर्ती अधिसूचना और एक जुलाई के परिनियम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने नई नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और अपनी मौजूदा सेवाओं को सुरक्षित रखने की मांग की है।
नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए योग्यता और चयन प्रक्रिया
यूजीसी ने अपने हलफनामे में यूजीसी विनियम-2018 के खंड 13.0 का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आयोग ने कहा है कि संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति केवल बेहद जरूरी स्थिति में ही की जानी चाहिए। ऐसा तब किया जा सकता है, जब संस्थान में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हो।
हलफनामे के अनुसार, संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए। उनके मानदेय में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें नियमित सहायक प्राध्यापक के पद के शुरुआती वेतन के बराबर मानदेय देना अनिवार्य होगा।
एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगी नियुक्ति, फिर प्रदर्शन की समीक्षा
आयोग ने संविदा नियुक्तियों की अवधि और पुनर्नियुक्ति को लेकर भी नियम स्पष्ट किए हैं। इसके तहत शुरुआत में संविदा पर नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए की जानी चाहिए। अगले सत्र में उसी शिक्षक को दोबारा नियुक्त करने से पहले उसके शैक्षणिक प्रदर्शन की गहन समीक्षा करना जरूरी होगा।
यूजीसी ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति के लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए ये नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वह इस मामले में अदालत के सामने भविष्य में और विस्तृत हलफनामा दाखिल कर सकता है। इसके लिए उसने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।