मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। पूर्व में मधुबनी सदर अनुमंडल के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा जा चुका है। अब जिले के विशाल क्षेत्रफल, अधिक जनसंख्या घनत्व और शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए झंझारपुर अनुमंडल के लिए भी अलग से एक नया प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया है।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह दोनों प्रस्ताव एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं, बल्कि जिले की भिन्न-भिन्न शैक्षणिक जरूरतों के आधार पर भेजे गए स्वतंत्र प्रस्ताव हैं। उन्होंने बताया कि मधुबनी अनुमंडल के लिए पूर्व में भेजा गया प्रस्ताव यथावत है और यदि राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से जिले के लिए केवल एक विद्यालय को स्वीकृति मिलती है, तो प्राथमिकता मधुबनी अनुमंडल के प्रस्ताव को दी जाएगी।
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झंझारपुर अनुमंडल के लिए भेजा गया नया प्रस्ताव जिले की अतिरिक्त शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दोनों प्रस्तावों को लेकर आमजन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा सर्वेक्षण, जनसंख्या आंकड़ों के विश्लेषण और शैक्षणिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। झंझारपुर के लिए भेजा गया प्रस्ताव जिले की बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त प्रयास है, जबकि मधुबनी के प्रस्ताव को प्रशासनिक प्राथमिकता दी जा रही है।
अतः इस पूरे संदर्भ में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष मधुबनी जिले के दो अनुमंडलों मधुबनी और झंझारपुर के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं, ताकि जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा का अवसर मिल सके।