बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के खिलाफ महा आंदोलन का एलान कर दिया है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठ चुके हैं। सभी अभ्यर्थी का कहना है कि जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होगा, तब तक हमलोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे।
पटना के गर्दनीबाग में बने धरनास्थल पर सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि आज से हमलोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जब तक बिहार लोग सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, तब यह आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि पिछले साल से ही हमलोग ने आयोग से बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग की थी। लेकिन, आयोग ने हमलोगों की बात नहीं सुनी। इसलिए आज यानी 10 अप्रैल से हमलोग आमरण अनशन पर बैठ गए। दिलीप ने कहा कि टीआरई-4 के लाखों अभ्यर्थी पिछले दो वर्षों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 10-15 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी टीआरई-4 का विज्ञापन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया था।
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शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया
बीपीएससी ने फरवरी के द्वितीय सप्ताह में एक नोटिस जारी कर कहा था कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र ही टीआरई-4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन, 45 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि बार-बार टीआरई-4 अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। विज्ञापन के इंतजार में हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होती जा रही है।
मार्च के अंत तक विज्ञापन जारी करने की मांग
छात्र नेता ने कहा कि 18 मार्च के आंदोलन के दौरान छात्र प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में बीपीएससी अधिकारियों ने बताया था कि अधियाचना को शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है और 20 मार्च की बैठक के बाद जैसे ही अधियाचना मिलेगी, चार दिनों के भीतर टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही मार्च अंत तक विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।
दिलीप कुमार ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ‘समृद्धि यात्रा’ के दौरान लगातार टीआरई-4 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीपीएससी अधियाचना मिलने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री की छवि भी प्रभावित हो रही है।