बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। बोर्ड के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और अधिकार दिलाने में मोदी सरकार की भूमिका रही है। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बिहार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में प्रस्ताव मंजूर
बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की बुधवार को पहली बैठक हुई। यह बोर्ड राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत कार्य करता है। बैठक में बोर्ड के सदस्य रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय का अपना कोई मंदिर नहीं है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित मंदिर बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि उनके अनुसार मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और अधिकार दिए हैं।
' PM मोदी ने सम्मान और अधिकार दिए, इसलिए मंदिर बने'
रंजन सिंह ने बताया कि उन्होंने बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाया जाए। उनका दावा है कि इस प्रस्ताव को बोर्ड के सभी सदस्यों का समर्थन मिला और इसे मंजूरी भी दे दी गई।
पिछले साल हुआ था बोर्ड का गठन
बिहार सरकार ने अगस्त 2025 में बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया था। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, उनके सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए योजनाएं तैयार करना है।
ट्रांसजेंडर अधिकार कानून के बाद पहली बैठक
रंजन सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद यह बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक थी। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सचिवालय स्तर पर संस्थागत प्रतिनिधित्व मिला है।