बिहार सरकार ने कॉर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर आदेश जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अब ब्लॉक लेवल पर सभी विभाग के ऑफिसर को एक साथ मिलाकर एक कॉर्डिनेशन कमेटी (समन्वय समिति) बनाने पर सहमति हुई है। इसका सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को बनाया जाएगा। सचिव को कई तरह के अधिकार दिए जाएंगे। हर माह इसकी बैठक भी बुलाई जाएगी। जो बैठक में नहीं आएंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी।
जानिए, क्या कहा गया सचिवालय द्वारा जारी पत्र में
मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार में प्रखंड या अंचल स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन, राजस्व संग्रहण और विधि व्यवस्था के लिए विभागीय पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं। प्रखंड या अंचल लेवर पर पदास्थापित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच समन्वय के अभाव में दृष्टांत सामने आए हैं। इसके बाद प्रखंड या अंचल स्तार पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण के लिए प्रखंड या अंचल स्तर समन्वय समिति की गठन की आवश्यकता है।
जानिए किसे, क्या जिम्मेदारी मिली
- प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव
- अंचल अधिकारी - सदस्य
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी- सदस्य
- प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी - सदस्य
- प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी- सदस्य
- प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी - सदस्य
- प्रखंड कल्याण पदाधिकारी- सदस्य
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य
- प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी- सदस्य
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी- सदस्य
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी- सदस्य
- उद्योग विस्तार पदाधिकारी- सदस्य
- श्रम प्रवर्तन पदाधकारी- सदस्य
- प्रखंड परियोजना पदाधिकारी- सदस्य
- कार्यक्रम पदाधिकारी- मनरेगा
- पखंड उद्यान पदाधिकारी- सदस्य
- सहायक अभियंता- सदस्य
- जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि (वरीय उपसमाहर्ता)- सदस्य