मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने वाले रोड के निर्माण के लिए 542 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। वहीं पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम 5, 5क एवं 5ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। बता दें कि पूर्व में बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 01 लाख, पूर्ण अपंगता पर 75 हजार तथा आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर क्रमश: 02 लाख (दुर्घटना मृत्यु ), 01 लाख (पूर्ण अपंगता) तथा 50 हजार रुपये (आंशिक अपंगता) कर दिया गया है।
इन विभागों में हुआ पदों का सृजन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (Bihar State Biodiversity Board) के कार्यालय के कार्यों के संचालन हेतु Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक) के 01 (एक) संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गड़खा की स्थापना हेतु कुल 86 (छियासी) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रूपये 468. 61 लाख (चार करोड़ अडसठ लाख इकसठ हजार) की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता
नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्व बैंक सम्पोषित STP के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 98 करोड़ 59 लाख 79 हजार रुपये का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई।