Bihar News : जिन 11 टाउनशिप के लिए राज्य सरकार जमीन लेने वाली है, उसमें भूमि अधिग्रहण का रेट क्या होगा और उसकी प्रक्रिया कैसे होगी; अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद सामने आकर सब कुछ बता दिया है। जानते हैं, सीएम ने कहा क्या?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टाउनशिप परियोजना को लेकर बड़ा एलान कर दिया है। मंगलवार को सीएम ने स्पष्ट कहा है कि टाउनशिप परियोजना को लेकर कुछ लोगों के मन में जमीन अधिग्रहण को लेकर चिंता है। कई परिवारों को यह डर सता रहा है कि यदि जमीन चली गई तो बेटियों की शादी और अन्य पारिवारिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी? सीएम सम्राट ने कहा कि मैं इन परिवारकों को भरोसा दिलाता हूं कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शादी, आपदा या अन्य जरूरी कारणों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, वह जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। जांच के बाद सरकार ऐसे परिवारों को उनकी जमीन का चार गुना तक मुआवजा उपलब्ध कराएगी।
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'कॉमर्शियल जोन विकसित किए जाएंगे'
सीएम सम्राट चौधरी ने सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर के शुभारंभ के बाद कहा कि कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सोनपुर-दिघवारा क्षेत्र को विश्वस्तरीय सुविधाओं और आधुनिक विकास से जोड़ना है। इसके तहत बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल जोन विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।
'सोनपुर को लेकर भी बड़ी घोषणा की'
मुख्यमंत्री ने सोनपुर के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इस क्षेत्र को गोद लेने की घोषणा की गई थी और अब यहां एयरपोर्ट तथा टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। बाबा हरिहरनाथ के नाम पर टाउनशिप विकसित होगी। उन्होंने कहा कि पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर छपरा में गंगा-अंबिका पथ का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही नोएडा की तर्ज पर आधुनिक शहर बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है।
'11 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक'
बता दें कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम के तहत पटना, सोनपुर, गया, पूर्णिया समेत 11 जिलों के चिन्हित टाउनशिप क्षेत्रों में मास्टर प्लान अधिसूचित किए जाने तक सभी प्रकार के भूमि क्रय-विक्रय, हस्तांतरण और भवन निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।