उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (फाइल फोटो)
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से जोड़ने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। मोदी शुक्रवार को पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित ऑनलाइन ‘जेम पोर्टल’ का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि 126 करोड़ की लागत से राज्य के सभी 58 जेल, 62 कोर्ट और पटना हाईकोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा हो जाने के बाद अभियुक्तों को ट्रायल व गवाही के लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही यह काम पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि सहज तकनीक योजना के तहत एक पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 74 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति वहां योजनाओं से संबंधित अपनी पात्रता देख कर वहीं पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। यह पोर्टल सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करेगा।