Bihar News: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इस बयान ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया, जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुआ था। इधर, दिलीप जायसवाल के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है।
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। यह बात बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा स्लोगन ही है 2025 में फिर से नीतीश। हमलोग उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा भी वहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के निशांत कुमार के राजनीति में आने वाले बयान पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनके (तेजस्वी यादव) पास कोई काम ही नहीं बचा है। जब निशांत कुमार ने खुद ही अपने पिता नीतीश कुमार को वोट देने की अपील कर रहे हैं तब कोई सवाल ही नहीं बचता है।
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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के इस बयान ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया, जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुआ था। दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर जैसे ही कहा कि यह अभी तय नहीं हुआ है और जब समय आएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। शाह ने यह भी कहा था कि एनडीए में कोई टूट नहीं है
अब नीतीश कुमार दोबारा सीएम नहीं बनेंगे
इधर, दिलीप जायसवाल के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को जतना दल यूनाईटेड के लोग खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि बड़े-बड़े जदयू नेताओं का केवल तन जदयू में है, लेकिन उनका मन और दिमाग भाजपा में है। यही लोग सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन, उन्हें रोकने की साजिश चल रही है।
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भाजपा आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है
तेजस्वी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे आदमखोर होता है ना वैसे ही भाजपा आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों-आदिवासियों और पिछड़ों-अतिपिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 𝟔𝟓% आरक्षण को बीजेपी-एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फँसा दिया।