सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। नीतीश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जमीन सर्वे के लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी छह महीना बढ़ा दी है। हालांकि, इसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे। बिहार सरकार ने मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान जमीन सर्वे में लोगों को छूट देने का एलान किया था।
दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय
मंगलवार को मंत्रिमंडल सचिवालय में हुई बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर भी लगा गई। इतना ही नहीं अब लोगों को जमीन मामले में सेल्फ डेक्लियशन के लिए 180 दिन, रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा।
कैमूर के करमचट में ईको टूरिज्म हब बनेगा
इसके अलावा राज्य में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहरसा के मत्स्यगंधा झील का विकास किया जाएगा। साथ ही कैमूर के करमचट में ईको टूरिज्म हब बनेगा। करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए राशि 49,73,33,440 (उनचास करोड़ तिहतर लाख तैतीस हजार चार सौ चालीस) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वहीं सहरसा के मत्स्यगंधा झील एवं उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु राशि 98,65,79,300 (अनठानवे करोड़ पैसठ लाख उनासी हजार तीन सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रों के विकास से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं उद्यम की संभावनाएं भी सृजित होगी।